मुंबई (Mumbai): गडचिरोली जिल्ह्यातील पुलांच्या गरजा आणि प्रलंबित कामांची एकत्रित माहिती तयार करून जिल्ह्याच्या विकासासाठी विशेष निधी अथवा स्वतंत्र पॅकेजची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी ही माहिती दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विकासकामे, रस्ते व पूल प्रकल्प, गोंडवाना विद्यापीठ, मायनिंग कॉरिडॉर तसेच एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा मंत्री भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
यावेळी जिल्ह्यातील लहान-मोठे पूल, नाल्यांवरील तसेच ओढ्यांवरील पूल आणि शाळा व वस्ती परिसरातील पुलांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात आला. ज्या ठिकाणी पुलांअभावी किंवा पुलांच्या अडचणीमुळे वाहतूक विस्कळीत होत आहे, विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यास विलंब होत आहे किंवा नागरिकांना दळणवळणाच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, अशा कामांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गडचिरोलीतील पुलांच्या गरजा आणि प्रलंबित कामांची एकत्रित माहिती तयार करून विशेष निधी अथवा स्वतंत्र पॅकेजची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यासाठी सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल आणि खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांच्यासोबत पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
स्थानिक गरजांनुसार डीपीआर
सध्या तयार करण्यात येत असलेल्या डीपीआरमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा. स्थानिक गरजा व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन आराखडा तयार करावा, अशा सूचना मंत्री भोसले यांनी दिल्या. डीपीआरमध्ये समाविष्ट कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रभावी पाठपुरावा करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत मायनिंग कॉरिडॉरमधील रस्ते व पूल, मार्च २०२५च्या अर्थसंकल्पीय मंजुरीतील कामे तसेच AIIB अंतर्गत मंजूर रस्ते व पूल प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पांची सद्यस्थिती, डीपीआर, कार्यारंभ आदेश, प्रगती, प्रलंबित बाबी आणि आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही याबाबत अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले.
गोंडवाना विद्यापीठाशी संबंधित विकासकामे, मायनिंग कॉरिडॉरमधील महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प आणि AIIB अंतर्गत होणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
अतिवृष्टीमुळे बाधित रस्ते, पुलांचा आढावा
गडचिरोली जिल्ह्यात २५ ऑगस्ट २०२६पर्यंत सरासरी ७९५.२ मि.मी. पर्जन्यमान नोंदविण्यात आले असून, सरासरीच्या तुलनेत सुमारे ८०.९ टक्के पाऊस झाला आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे काही रस्ते व पूल काही कालावधीसाठी वाहतुकीस बंद झाले होते. या बाधित मार्गांची सद्यस्थिती, दुरुस्तीची कामे आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला.
गडचिरोलीसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक जिल्ह्यात रस्ते व पूल हे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले महत्त्वाचे दुवे आहेत. त्यामुळे आवश्यक त्या ठिकाणी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देऊन कामांना गती देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीस सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार मिलिंद नरोडे, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूरचे मुख्य अभियंता संभाजी माने, अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे, गडचिरोलीच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, पी. एम. ढोंग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
Key Points
गडचिरोलीतील पुलांसाठी स्वतंत्र निधी अथवा पॅकेजची मागणी करणार
पुलांच्या गरजा आणि प्रलंबित कामांची एकत्रित माहिती तयार करणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विशेष निधीची मागणी करणार
लहान-मोठे पूल आणि नाले-ओढ्यांवरील पुलांचा स्वतंत्र आढावा
शाळा व वस्ती परिसरातील पुलांच्या कामांना प्राधान्य देणार
स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश
मायनिंग कॉरिडॉरमधील रस्ते व पूल प्रकल्पांचा आढावा
AIIB अंतर्गत मंजूर रस्ते व पूल प्रकल्पांना गती देणार
अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित रस्ते आणि पुलांची सद्यस्थिती तपासली
कामे गुणवत्तापूर्ण आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना