नाशिक (Nashik): राज्यातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांना विलंब, निकृष्ट दर्जा आणि ठेकेदारांच्या अपुऱ्या क्षमतेमुळे फटका बसू नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ठेकेदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे मूल्यांकन करून त्यांना रेटिंग देण्याची नवी व्यवस्था लागू केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार ५०० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक अंदाजित प्रकल्प किंमत अथवा निविदा मूल्य असलेल्या आगामी टेंडरमध्ये ठेकेदार कामगिरी मूल्यांकन आणि रेटिंग व्यवस्था (Contractor Performance Assessment and Rating Framework) अनिवार्य करण्याचा निर्णय लागू केला आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या टेंडर प्रक्रियेत ठेकेदाराची क्षमता व ठेकेदाराची प्रत्यक्ष कामगिरी हा नवा आणि निर्णायक निकष आणला आहे.
कोणत्याही सरकारी विभागाकडून टेंडरद्वारे कामे दिली जातात. त्यात काम केल्याचा अनुभव व आर्थिक उलाढाल या दोन मुद्द्यांच्या आधारे बिडधारकांना पात्र ठरवले जाते. मात्र, त्यात त्या ठेकेदाराने केलेल्या कामाचा दर्चा कसा होता, काम वेळेत पूर्ण केले का, याबाबींचा समावेश नसतो. यामुळे ब-याचदा काम केल्याचा अनुभव अथवा आर्थिक क्षमता असूनही ठेकेदारांकडून कामे वेळेत होत नसतात, ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नवीन व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे केवळ एखाद्या ठेकेदाराकडे मोठी कामे करण्याचा अनुभव आणि आर्थिक क्षमता आहे का, एवढ्यावरच त्याची पात्रता ठरणार नाही, तर त्याने पूर्वी घेतलेली कामे वेळेत पूर्ण केली का, कामाचा दर्जा कसा होता आणि एकूण प्रकल्प कामगिरी कशी होती, याचे अधिकृत प्रमाणपत्र टेंडरसोबत सादर करावे लागणार आहे.
ही व्यवस्था सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, सर्व महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सीडको, जलसंपदा विभाग, महामेट्रो, म्हाडा, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग तसेच अन्य वैधानिक विभाग, मंडळे आणि महामंडळे यांच्या कामांसाठी लागू केली आहे. या निर्णयाची अनिवार्य अंमलबजावणी ५०० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किंमतीच्या टेंडरसाठी लागू राहणार आहे.
कामगिरी प्रमाणपत्राशिवाय अनुभव ग्राह्य नाही
नव्या नियमांनुसार एखादा ठेकेदार तांत्रिक क्षमता किंवा तत्सम प्रकल्पाचा अनुभव दाखवून निविदेत पात्रता मिळवत असेल, तर त्या प्रत्येक पात्र प्रकल्पासाठी वैध कामगिरी प्रमाणपत्र (Performance Certificate) सादर करावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र संबंधित सरकारी विभागातील मुख्य अभियंता किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने अथवा समकक्ष अधिकाऱ्याने जारी केलेले असणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्राची वैधता जारी केल्याच्या तारखेपासून १२ महिने राहणार आहे.
१२ महिन्यांपेक्षा जुने प्रमाणपत्र टेंडरसाठी स्वीकारले जाणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, वैध कामगिरी प्रमाणपत्र नसल्यास त्या प्रकल्पाचा अनुभव ठेकेदाराच्या तांत्रिक क्षमतेच्या मूल्यांकनासाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच सध्या सुरू असलेल्या (Work in Hand) कामासाठीही वैध प्रमाणपत्र नसेल, तर ठेकेदाराच्या काम करण्याच्या क्षमतेच्या( Bid Capacity) मूल्यासाठी त्या कामाची कामाची दुप्पट मंजूर किंमत विचारात घेतली जाणार आहे.
असे देणार प्रमाणपत्र
ठेकेदाराच्या कामगिरीचे मूल्यांकन १०० गुणांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यात सर्वाधिक म्हणजे ६० गुण कामाच्या गुणवत्तेला, ३० गुण वेळेत काम पूर्ण करण्याला आणि १० गुण देखभाल दुरुस्ती अथवा एकूण कामगिरीला देण्यात आले आहेत. कामाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करताना मंजूर तपशील, गुणवत्तेचे पालन, प्रयोगशाळा व प्रत्यक्ष साइटवरील चाचण्यांचे निकाल, कामाचे नियम, निकष व गुणवत्तेची प्रमाणे पाळली गेली नाहीत, अशी कागदपत्र तसेच बांधकामाची संरचनात्मक व कार्यात्मक कामगिरी तपासली जाणार आहे. सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये मंजूर वेळापत्रकाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष भौतिक प्रगती तपासली जाणार आहे.
ठेकेदारांची ‘ग्रीन, यलो, रेड’ वर्गवारी
सर्व पात्र प्रकल्पांच्या कामगिरी प्रमाणपत्राच्या आधारे ठेकेदाराचे अंतिम रेटिंग निश्चित केले जाईल. त्यानुसार तीन वर्ग तयार करण्यात आले आहेत. ८० पेक्षा जास्त गुण असलेल्या ठेकेदारांनी ग्रीन, ६० पेक्षा जास्त आणि ८० पेक्षा कमी गुण असलेल्या ठेकेदारांना येलो व ६० पेक्षा कमी गुण असलेल्या ठेकेदारांना रेड श्रेणी दिली जाणार आहे. यातील रेड श्रेणीतील ठेकेदाराला टेंडर प्रक्रियेतून थेट अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.
राज्यातील पायाभूत सुविधांवरील मोठ्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. रस्ते, पूल, शासकीय इमारती, मेट्रो, जलसंपदा, औद्योगिक व शहरी पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांतील ५०० कोटी रुपयांवरील आगामी टेंडरमध्ये ठेकेदारांच्या मागील कामगिरीचा थेट विचार होणार आहे. यामुळे मोठ्या टेंडरमध्ये स्पर्धा करणाऱ्या ठेकेदारांना आता तांत्रिक व आर्थिक पात्रतेबरोबरच आपल्या मागील प्रकल्पांची गुणवत्ता, वेळेचे पालन आणि एकूण कामगिरी यांचे दस्तऐवजीकरणही व्यवस्थित ठेवावे लागणार आहे.
दुसरीकडे, वारंवार विलंब करणाऱ्या किंवा गुणवत्तेच्या तक्रारी असलेल्या ठेकेदारांसाठी पुढील मोठ्या सरकारी कामांची दारे बंद होण्याची शक्यता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.