नाशिक (Nashik): दिंडोरीतील विंध्यवासिनी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम २०२३-२४मध्येच पूर्ण झालेले असताना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने त्याच ठिकाणी पुन्हा ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कामाचे टेंडर प्रसिद्ध केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दिंडोरी नगरपंचायतीने कामाची द्विरुक्ती होणार असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर हे टेंडर रद्द करण्यात आले. मात्र, आधीच काम झालेल्या रस्त्यासाठी पावणेचार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार कसा झाला, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने पर्यटन विभागाने मंजूर केलेल्या ३ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या रस्ते कामाचे टेंडर प्रसिद्ध करून काम न करताच देयक काढून घेण्याचा डाव रचला होता. मात्र, दिंडोरी पंचायत समितीच्या मुख्याधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवून या ठिकाणी काम झालेले असून तेथे काम करण्यास वाव नसल्याचे कळवले. या टेंडरमुळे कामाची द्विरुक्ती होणार असल्याचे लक्षात आणू दिल्यानंतर बांधकाम विभागाने ते टेंडर रद्द केले आहे. यामुळे ठेकेदार, राजकारण व अधिकारी यांच्या संगनमताने आखलेला दाव उधळला गेला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात एका विभागाने काम मंजूर केल्यानंतर दुस-या विभागाकडूनही ते काम मंजूर करून आणायचे व काम न करताच बील काढून घेण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. काही वर्षांपूर्वी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातही जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी एकाच रस्त्यावर काम केल्याचे दाखवून देयक काढून घेतले होते.
ते प्रकरण पंचायत राज समितीकडे गेले होते. त्यानंतर न्यायालयातही गेले. एखादे प्रकरण उघडकीस येत असले, तरी अनेक प्रकरणांमध्ये बांधकाम विभागातील अधिकारीच यात सामील होत असल्याने राजकारणी व ठेकेदार यांची कामे न करताच देयके काढून घेण्याची साखळीच तयार झाली आहे. त्यातूनच हा प्रकार करण्याची धीटाई आली असल्याची चर्चा आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एकने १६ जुलै २०२६ रोजी दिंडोरी तालुक्यातील विंध्यावासीनी मंदिर रस्ता कामाचे ३ कोटी ७५ लाख रुपये कामाचे टेंडर प्रसिद्ध केले. त्यानंतर दिंडोरी नगरपंचायतीचे नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी यांच्याकडे या टेंडरमुळे कामाची द्विरुक्ती होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
मुख्याधिकारी यांनी नगर अभियंत्यांकडून चौकशी करून घेतली असता यापूर्वी या मंदिराकडे जाणा-या रस्त्याचे काम पर्यटन विभागाकडून ९८ लाख रुपये निधीतून २०२३-२४ मध्ये करण्यात आल्याचा अहवाल दिला. तसेच दिंडोरी नगरपंचायत हद्दीतील मंदिराकडे जाणा-या रस्त्याच्या कामाची टेडर प्रक्रिया सुरू असल्याचा तसेच या मंदिर परिसरात कोणत्याही रस्ते कामास वाव नसल्याचाही अहवाल सादर केला. त्यानुसार त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवून ही बाब नजरेस आणून दिली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांना टेंडर रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार हे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. मात्र, यामुळे काही प्रश्न उपस्थित होत आहे. यापूर्वी दोन वर्षापूर्वीच या रस्त्याचे काम ९८ लाख रुपये निधीतून केलेले असताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने याच रस्त्याच्या चार कोटींचा प्रस्ताव कसा तयार करून दिला.
हा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी कोणत्या ठेकेदाराने व राजकीय नेत्याने शिफारस पत्र देऊन पुढाकार घेतला, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रकरणातून यातून बांधकाम विभागात कोणत्या पद्धतीने कामकाज चालते, हे समोर आले आहे.
सीईओ काय भूमिका घेणार?
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनमध्ये दीड वर्षापूर्वी बनावट प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे टेंडर राबवण्याचा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना कार्यमुक्त केले होते.
विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कितीही चुका झाल्या तरी त्यांना पाठीशी घालायचे व माफ करायचे, अशी भूमिका घेतलेली असल्याचे जलसंधारण विभागातील टेंडर घोटाळ्यात दिसून आले. त्या प्रकरणात मोठ्याप्रणावर अनियमितता झाल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने दिला होता. त्यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्याविरोधात काहीही कारवाई केली नव्हती.
अखेर ठेकेदारांनी त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करून लाच घेताना पकडून दिले. या अनुभवावरून या प्रकरणातील दोषींविरोधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी काही कारवाई करतील, याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे.
बांधकाम विभागाला काही प्रश्न
बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांनी आधीच रस्त्याचे काम झालेले असताना तेथील रस्त्याच्या कामाची गरज असल्याचा खोटा प्रस्ताव पर्यटन विभागास पाठवण्याचे कारण काय?
कामाची द्विरुक्ती होणार नाही, हे बघणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एकची जबाबदारी असतानाही त्यांनी टेंडर प्रक्रिया राबवली कशी? यामुळे या प्रकरणात बांधकाम विभागातील अधिकारी यांचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
टेंडरक्लार्कवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न
बांधकाम क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांच्याकडून या टेंडर रद्द करण्याबाबतच्या कारणांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता हे टेंडर का रद्द केले, याबाबत मला काहीही माहिती नाही. आमच्या कार्यालयातील टेंडर क्लार्कने माझ्या डीएससीचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामुळे त्याने परस्पर टेंडर रद्द केले असल्याची भूमिका घेतली. तसेच हे टेंडर नव्याने प्रसिद्ध करू, असेही सांगण्याचा प्रयत्न केला.
मुळात हे टेंडर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार कार्यकारी अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीने ते रद्द केले असूनही कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी याबाबत टेंडरक्लार्कवर खापर फोडण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कार्यकारी अभियंता यात लपवाछपवी करण्यातून काय साध्य करू पाहत आहेत, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.