मुंबई: 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' या राज्याच्या दूरगामी आणि महत्त्वाकांक्षी ध्येयपूर्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-४७' अंतर्गत राज्यातील २,८५७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जाउन्नतीकरणासाठी व सुधारणेसाठी २७,१३२ कोटी रुपयांच्या भव्य प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अधिकृत घोषणा करत राज्याला जागतिक दर्जाचे रस्ते नेटवर्क देण्याची ग्वाही दिली आहे.
महाराष्ट्राचा आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक विकास अधिक वेगाने व्हावा, यासाठी राज्यात दर्जेदार दळणवळण व्यवस्था उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. याच धोरणाचा एक भाग म्हणून राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-४७' चा भव्य आराखडा तयार केला आहे. या योजनेद्वारे राज्याच्या प्रगतीला नवी गती देण्यासाठी २७,१३२ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.
ग्रोथ आणि टुरिझम कॉरिडॉरवर मुख्य भर
या रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत राज्यातील औद्योगिक वसाहती, कृषी क्षेत्र, प्रमुख बंदरे, खनिकर्म क्षेत्र आणि महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांना एकमेकांशी दर्जेदार पद्धतीने जोडण्यासाठी 'ग्रोथ कॉरिडॉर' (Growth Corridor) आणि 'टुरिझम कॉरिडॉर' (Tourism Corridor) या संकल्पना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत. या माध्यमातून राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भाग थेट मुख्य आर्थिक केंद्रांशी जोडले जाणार असून, यामुळे प्रादेशिक समतोल राखण्यास मोठी मदत होणार आहे.
सध्या राज्यात वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सुमारे १९ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या सुधारणेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' च्या उद्दिष्टपूर्तीचा पहिला टप्पा म्हणून ६ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उन्नतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या पहिल्या टप्प्यातूनच २,८५७ किलोमीटरच्या कामांना आता मंजुरी मिळाली आहे.
जागतिक वित्तीय संस्थांचे मोठे पाठबळ
या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी मोठे सहकार्य दिले आहे. या प्रकल्पासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) यांच्याकडून संयुक्तपणे १ अब्ज अमेरिकन डॉलरचे (सुमारे ८,३०० कोटींपेक्षा जास्त) भरीव कर्ज व अर्थसाहाय्य प्राप्त झाले आहे. या जागतिक वित्तीय पाठबळामुळे राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अधिक बळ आणि गती मिळाली आहे.
पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत रस्ते विकास
हा प्रकल्प केवळ डांबरीकरण किंवा काँक्रीटीकरणापुरता मर्यादित नसून, तो पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाचा एक आदर्श नमुना म्हणून विकसित केला जात आहे. या योजनेत रस्ते बांधणीच्या बरोबरीनेच खालील घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे:
रस्त्यांच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करणे.
पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने जलपुनर्भरण (Water Recharging) करणे.
अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रस्त्यांवर अत्याधुनिक सुरक्षा उपाययोजना आणि आवश्यक सामाजिक सुविधांची निर्मिती करणे.
याबाबत अधिक माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले की, "या योजनेमुळे राज्यातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. यामुळे नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीला एक नवी आणि सकारात्मक दिशा प्राप्त होईल." हा प्रकल्प विकसित महाराष्ट्राच्या प्रवासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
Key Points Summary
'महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-४७' अंतर्गत २,८५७ किलोमीटर रस्त्यांच्या सुधारणेला मंजुरी.
या भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी २७,१३२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता.
'विकसित महाराष्ट्र २०४७' च्या उद्दिष्टाचा भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात ६,००0 किमी रस्त्यांचे होणार उन्नतीकरण.
प्रकल्पासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) कडून १ अब्ज डॉलरचे अर्थसाहाय्य.
उद्योग, कृषी, बंदरे आणि पर्यटनाला वेगवान जोडणी देण्यासाठी ग्रोथ आणि टुरिझम कॉरिडॉरची निर्मिती.
रस्ते बांधणीसोबतच वृक्षारोपण, जलपुनर्भरण आणि अत्याधुनिक रस्ते सुरक्षेचा आराखड्यात समावेश.