मुंबई (Mumbai): राज्यातील ग्रामीण भागातील दळणवळण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि वाड्या-वस्त्यांना मुख्य बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. 'मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३' अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या (AIIB) सहकार्याने तब्बल ६,४२९ कोटी रुपयांच्या रस्ते व पुलांच्या कामांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास घडवून आणण्यासाठी आणि तेथील कृषी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ चा सुवर्णकाळ सुरू होत आहे. ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या (ODR) दर्जा सुधारण्यासाठी सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि पुलांचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
AIIB बँक आणि राज्य सरकारचा निधी फॉर्म्युला
या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून (AIIB) सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे ४,५०० कोटी रुपये) इतका निधी दीर्घकालीन कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च भागवण्यासाठी राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून ३० टक्के हिस्सा देणार आहे. या अंतर्गत २१५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून दिले जातील. अशा प्रकारे बाह्य वित्तीय साहाय्य (७० टक्के) आणि राज्याचा हिस्सा (३० टक्के) मिळून ६,४२९ कोटींचा निधी उभारला गेला आहे.
कर्जाची परतफेड आणि विशेष वित्तीय नियोजन
एआयआयबी बँकेकडून मिळणाऱ्या या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज यांची परतफेड थेट राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून केली जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ५ वर्षांच्या सवलतीच्या कालावधीसह (Grace Period) एकूण २५ वर्षांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या चोख आर्थिक व्यवस्थापनासाठी बाह्य हिस्सा आणि राज्य हिश्शासाठी स्वतंत्र 'लेखाशीर्ष' (Budget Heads) निर्माण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच, बँकेकडून निधी प्रत्यक्षात प्राप्त होईपर्यंत प्रगतीपथावरील कामांचा खर्च थकू नये, म्हणून राज्य निधीतून (State Fund) तात्पुरता खर्च केला जाणार आहे.
टेंडर प्रक्रियेला गती
या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पूल सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार (DPR) बांधले जाणार असून त्यांच्या टेंडर प्रक्रियेचे नियोजन जलद गतीने सुरू करण्याचे संकेत आहेत. याव्यतिरिक्त, राज्य मंत्रिमंडळाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एआयआयबी बँक अर्थसाहाय्यित रस्त्यांशिवाय, केवळ राज्य सरकारच्या स्वतःच्या निधीतून (State Fund) स्वतंत्रपणे अतिरिक्त २,५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे एकूण ६,००० किलोमीटरचे दर्जेदार ग्रामीण रस्ते राज्यात विकसित होतील.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ
या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीमुळे दुर्गम भागातील शेतीमाल जलद गतीने तालुक्यांच्या आणि शहरांच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवता येईल. तसेच शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधांचा लाभ ग्रामीण जनतेला तातडीने मिळण्यास मदत होईल. एकूणच, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला या निर्णयामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
Key Points Summary
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत ६,४२९ कोटी रुपयांच्या पायाभूत विकास आराखड्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता.
आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून (AIIB) ४,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळणार; राज्य सरकार ३० टक्के हिस्सा (१,९२९ कोटी रुपये) देणार.
बँकेच्या निधीतून ३,५०० किलोमीटर तर राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे २,५०० किलोमीटर असे एकूण ६,००० किलोमीटरचे रस्ते व पूल बांधणार.
कर्ज परतफेडीसाठी ५ वर्षांच्या वाढीव सवलतीसह २५ वर्षांची मुदत; अर्थसंकल्पातून होणार व्याज व कर्जाची परतफेड.
निधी वितरणात अडथळा येऊ नये म्हणून बाह्य आणि अंतर्गत हिश्शासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष (Budget Head) तयार करणार.
ग्रामीण भागातील शेतीमाल वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य आणि बाजारपेठांना जोडणारे अद्ययावत रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट.