मुंबई (Mumbai) : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या राज्यातील रस्ते सुधारणा प्रकल्पांना महत्त्वपूर्ण मंजुरी देण्यात आली आहे. आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (AIIB) तसेच न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) यांच्या अर्थसहाय्यांतर्गत राज्यातील रस्त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुमारे २४,८८४ कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पांतर्गत AIIB कडून एकूण १००० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (अंदाजे ८,७०० कोटी रुपये) इतके अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर अर्थसहाय्य व २१५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर शासन सहभाग असा एकूण ७१५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (सुमारे ६,२२१ कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. दोन टप्प्यांची एकूण किंमत सुमारे १२,४४२ कोटी रुपये असेल.
राज्याच्या १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी ५ हजार पीसीयू (PCU) पेक्षा अधिक वाहतूक वर्दळ आणि ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यावसायिक वाहतूक असलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’मधील रस्त्यांच्या विकासाला या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
AIIB च्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा ईपीसी EPC तत्त्वावर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत खुल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे हाती घेण्यात येणार आहे. प्रारंभी या कामांचा खर्च राज्य शासनाकडून करण्यात येईल व त्यानंतर बहुपक्षीय विकास बँकेकडून संबंधित खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाईल.
याच धर्तीवर NDB च्या अर्थसहाय्यांतर्गत राज्यातील रस्त्यांच्या सुधारणेच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गतही पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते अधिक सुरक्षित, दर्जेदार आणि वाहतुकीस सक्षम होणार असून औद्योगिक, कृषी, पर्यटन व व्यापारी क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल तसेच राज्यातील रस्ते विकासासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.