मंत्री शिरसाठांच्या आशीर्वादाने 'सामाजिक न्याय'ची ठेकेदारांवर कोट्यवधींची दौलतजादा

Tendernama Exclusive मुंबई (Mumbai) : शासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार (Contractors) यांच्या अभद्र युतीने मंत्रालय (Mantralaya) कसे पोखरले आहे त्याचे एक गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे. राज्याचा वित्त विभाग आणि विधी व न्याय विभागाला अंधारात ठेवून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ठेकेदारांवर कोट्यवधींची दौलतजादा केली आहे. अवैध शासन निर्णयांमागची वस्तुस्थिती लपवून न्यायालयाची सुद्धा दिशाभूल करण्याचे धाडस संबंधितांनी केले आहे. (Sanjay Shirsat - Social Welfare Department - Mantralaya News)

माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात अनेक विभागांमध्ये मनमानी कारभार चाले, त्यात प्रशासनही हात धुवून घेत होते, त्याचे हे एक उदाहरण आहे. मात्र, विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रकार खपवून घेतात का हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

संभाजीनगरमधील भोजन पुरवठादारांना दरवाढ मंजूर केल्यास त्याप्रमाणे इतर विभागातील ठेकेदार देखील अशी दरवाढीची मागणी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन वित्तमंत्र्यांच्या सहमतीने हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता. तरी सुद्धा विद्यमान सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाठ यांनी आमदार म्हणून २५ सप्टेंबर २०२२ रोजी केलेल्या शिफारसीने हा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आला.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर शहरातील व तालुका स्तरावरील शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना २०१३ ते २०१७-१८ या कालावधीमध्ये भोजन पुरवठा करणाऱ्या ६ भोजन पुरवठादारांना प्रतिवर्ष १० % दराने दरवाढ देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला. तसेच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी २० सप्टेंबर २०२४ रोजी या ठेकेदारांना ७ कोटी १७ लाख रुपये भागविण्यात आले.

१) मे. अन्नपूर्णा केटरर्स, छत्रपती संभाजीनगर २) मे. गजानन भोजनालय, छत्रपती संभाजीनगर ३) मे. साई भोजनालय, छत्रपती संभाजीनगर ४) मे. ओमसाई भोजनालय, छत्रपती संभाजीनगर ५) मे. साई भोजनालय, छत्रपती संभाजीनगर ६) मे. सरस्वती केटरर्स, छत्रपती संभाजीनगर हे ते ६ ठेकेदार आहेत.

२०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालावधीत व्यायालयीन प्रकरणामुळे शासकीय वसतिगृहांसाठी भोजन पुरवठा ई-टेंडर प्रक्रिया झाली नसल्यामुळे या भोजन पुरवठादारांनी २०१२-१३ मध्ये मंजूर दराप्रमाणे २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालावधीत भोजन पुरवठा केला. या ठेकेदारांनी अन्नधान्य, कडधान्य, दाळी, भाजीपाला, मांसाहार इत्यादींच्या दरात वाढ झाल्यामुळे २०१३-१४ पासून २०१७-१८ या कालावधीत दरात प्रतिवर्ष १० % दराने दरवाढ मिळण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र.८३३४/२०२३ दाखल केली.

याप्रकरणी न्यायालयाने पुरवठादारांना १० टक्के दरवाढ देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पुरवठादारांना प्रतिवर्ष १० टक्के या दराने ७ कोटी १७ लाख रुपये भागविण्यात आले. मुळात टेंडर प्रक्रियेत विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

विसंगती क्रमांक -१ :
२०१५-१६ मध्ये संबंधित पुरवठादारांसोबत तत्कालिन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी करारनामे केलेले आहेत. सबंधित करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार पुरवठा आदेशामध्ये त्यावेळच्या मंजूर दराप्रमाणेच मागणीनुसार पुरवठा करणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट केले असून पुरवठादाराला ही बाब मान्य असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना दरवाढ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तरी सुद्धा अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने शासकीय तिजोरी मोकळी करण्याचे षडयंत्र तडीस नेले आहे.

विसंगती क्रमांक -२ :

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या १०.०९.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये परभणी जिल्ह्यातील मे. बहुजन हिताय भोजन उत्पादक व पुरवठा मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, परभणी यांना २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालाधीसाठी प्रतिवर्षाच्या आहार खर्चावर झालेल्या खर्चास १० टक्के दरवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच, या शासन निर्णयामध्ये शासनाने दिलेली दरवाढ ही या प्रकरणापुरतीच सीमित राहील याचे पूर्वोदाहरण इतर प्रकरणांना लागू करता येणार नाही, असे नमूद आहे.

या दरवाढीचा संदर्भ देऊन औरंगाबाद विभागातील ६ पुरवठादारांनी उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.८३३४/२०१३ मध्ये न्यायालयाने दि.२५.१०.२०२३ रोजी आदेश दिलेले आहेत.

न्यायालयाचे आदेश काय आहेत?
याचिका अंशतः मंजूर आहे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६ वसतिगृह भोजन पुरवठादारांना २०१३-१४ ते २०१७-१८ या कालाधीसाठी प्रतिवर्षाच्या आहार खर्चावर झालेल्या खर्चास १० % दरवाढ मंजूर करण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णय दि.१०.९.२०१८ व दि.२१.१०.२०२१ नुसार दरवाढ देण्यात यावी.

पण उच्च न्यायालयाने ज्या शासन निर्णयाच्या आधारे रिट याचिका अंशतः मंजूर केली ते शासन निर्णयच वित्त विभागाने विधीग्राह्य नसल्याची गंभीर बाब प्रकाशात आणली आहे. सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकारी मंडळींनी स्वतःसह ठेकेदारांचे चांगभलं करण्यासाठी जाणीवपूर्वक खुद्द न्यायालयाची सुद्धा दिशाभूल केल्याचे यात दिसून येते. विभागाने ठेकेदारांसाठी अंथरलेल्या रेड कार्पेटचा बुरखा वित्त विभागाने टराटरा फाडला आहे.

वित्त विभागाचे ताशेरे -

शासन कार्य नियमावलीमधील नियम ११(१) (अ) (एक) (दोन) व ११ (ब) अन्वये असलेल्या प्रकरणांमध्ये राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या वित्तीय आर्थिक भाराच्या प्रस्तावासंदर्भात वित्त विभागाच्या मान्यतेकरीता प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.१७५४/१९८९ मध्ये दि.९ जुलै, १९९२ रोजी दिलेल्या न्याय निर्णयानुसार आर्थिक भाराच्या प्रकरणी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय मान्यता दिलेली प्रकरणे विधीग्राह्य ठरत नाही.

यासंदर्भात वित्त विभागामार्फत दि.६ सप्टेंबर, १९९२, दि.२ सप्टेंबर २०१५ व दि.१५ एप्रिल, २०१७ च्या परिपत्रकाद्वारे ही बाब विभागाच्या निदर्शनास आणलेली आहे. असे असतानाही वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय सामाजिक न्याय विभागाने दि. २१.१०.२०२१ चा शासन निर्णय निर्गमित केल्याचे दिसून येते. ही बाब विचारात घेता वित्त विभागाने कठोर निर्देश दिले आहेत.

"विभागाने दि. २१.१०.२०२१ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी वित्त विभागाची मान्यता घेतलेली नसल्याने हा शासन निर्णय विधी ग्राह्य ठरत नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात यावी व त्यानुसार दि. २५.१०.२०२३ च्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्याबाबत न्यायालयास विनंती करण्यात यावी.

तद्नंतर या संदर्भात न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार दि. २१.१०.२०२१ चा शासन निर्णय रद्द करण्याची व हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या विरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच विभागाचे मे. बहुजन हिताय बहुजन उत्पादक व पुरवठा मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, परभणी या संस्थेस दि. २१.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार अदा केलेली फरकाची १,०२,९२,९८५ ही रक्कम महसुली प्रक्रियेनुसार वसूल करण्यात यावी," असे स्पष्ट निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत.

असे असताना सुद्धा सामाजिक न्याय विभागाने वित्त विभागाच्या निर्देशांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याची संधी असतानाही अपील टाळण्यात आले. राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाला विचारात न घेताच ठेकेदारांवर मेहेरनजर करण्यात आली. शासकीय नियम व कायदे न पाळणारे आणि अर्धवट माहिती देऊन न्याय व्यवस्थेची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारने शिस्तभंगाची कारवाई आणि ठेकेदारांवर केलेली दौलतजादा वसूल करण्याची मागणी होत आहे.

'त्या' अधिकाऱ्यास ५६ लाखांची बिदागी-

मंत्रालयातील काही विभागांमध्ये ठराविक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग याबाबतीत आघाडीवर आहे. अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात राहून एकमेकांचे हितसंबंध जपत राहतात. प्रस्तुत प्रकरणातील एका अधिकाऱ्याची तर पदोन्नतीवर सामाजिक न्यायमधून दुसऱ्या विभागात बदली झाली होती. पण एकाच दिवसात झालेली बदली रद्द करून ते पुन्हा सामाजिक न्याय विभागात परत आले. या कामातही संबंधितास एकूण रक्कमेच्या ८ टक्के म्हणजेच सुमारे ५६ लाखांची बिदागी मिळाल्याची चर्चा आहे.