पुणे (Pune) : पुणे शहरातील महापालिकेच्या शाळा तसेच तेथील स्वच्छतागृहांच्या सफाईसाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तब्बल ४९ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या टेंडरचा खटाटोप सुरू केला होता. पूर्वगणनपत्रक समितीच्या (एस्टिमेट कमिटी) बैठकीत हा प्रस्ताव शाळांच्या सफाईसाठी आहे की तिजोरीच्या... अशी चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये झाली. ‘ठरावीक’ ठेकेदाराच्या फायद्याचा असलेला प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनीच नुकताच फेटाळून लावला.
महापालिकेच्या विविध भागांत सुमारे १२५ इमारतींमध्ये २८० शाळा सुरू आहेत. त्यात सुमारे एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मनपा शाळांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी दरवर्षी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्या तुलनेत शाळा मात्र सुस्थितीत नसतात. त्याचा परिणाम शैक्षणिक वातावरणावरही होतो. शहरातील सुमारे १२०० स्वच्छतागृहांची ‘जेंटिंग मशिन’ने स्वच्छता करण्याचा निर्णय सुमारे दोन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. या टेंडरची मुदत पाच वर्षांची आहे. त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च केला जात आहे. हे टेंडर मंजूर झाल्यानंतर मनपा शाळांसाठी याच ‘जेंटिंग मशिन’चा वापर होण्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होती.
पूर्वगणनपत्रक समितीच्या बैठकीत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने एक ते पाच या परिमंडळांतील मनपा शाळा आणि शाळांतील स्वच्छतागृहांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी एका वर्षाची निविदा मंजुरीसाठी ठेवली होती. त्यासाठी ४९ कोटी ५६ लाख ८४ हजार ९३९ रुपयांच्या खर्चाचे पूर्वगणनपत्रक तयार करण्यात आले होते. साफसफाईचा प्रतिफूट आठ रुपये इतका खर्च महापालिका करणार, वर्षाकाठी तब्बल ५० कोटी रुपये मोजावे लागणार, यातून काय भले होणार, असा प्रश्‍न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. घनकचरा विभागाच्या अभियंत्यांनी काढलेला दर खूपच जास्त आहे. अशा पद्धतीची कामे महापालिकेला परवडणारी नाहीत. त्यातून शाळेच्या साफसफाईपेक्षा तिजोरीचीच सफाई होईल त्यामुळे हे टेंडर रद्द करावे, अशी भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यास अन्य अधिकाऱ्यांनी अनुमोदन दिले. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला.
प्रस्ताव फेटाळण्याचे प्रमाण अत्यल्प
पूर्वगणनपत्रक समितीच्या बैठकीत मोठ्या रकमेच्या कामाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येतात. त्यावर चर्चा होते. काही बदल सुचविले जातात. बहुतांश प्रस्ताव मंजूर केले जातात. क्वचितच एखादा प्रस्ताव फेटाळला जातो. महापालिकेत प्रशासक असताना सर्व निर्णय अधिकारी घेत आहेत. अशा स्थितीत ५० कोटींचा हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.