मुंबई (Mumbai) : शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचसोबत आरोग्य, रोजगार, उद्योग, पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्य शासन सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केले.
राज्यपाल म्हणाले की, नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा द्रुतगती मार्ग सर्वांना विश्वासात घेऊन पूर्ण करण्यात येईल. या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. हा द्रुतगती मार्ग, केवळ प्रवासाचा वेळच कमी करणार नाही तर, या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला देखील चालना देईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८६,३०० कोटी रुपये इतकी आहे.
राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी, रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी आणि सुरक्षित व अधिक कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्थेची सुनिश्चिती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत ७४८० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पथकर नाक्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, पथकर नाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी व डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ एप्रिल, २०२५ पासून राज्यभरातील सर्व पथकर नाक्यांवर केवळ फास्टॅगद्वारे पथकर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र पुरस्कृत “पीएम ई-बस सेवा योजने”अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात, २० महानगरपालिकांसाठी १,२९० इतक्या बस मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि या महानगरपालिकांमध्ये बस आगार विकसित करण्यासाठी आणि मिटरच्या मागे ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. १ एप्रिल,२०२५ पासून, पुढील तीन वर्षांसाठी, नवीन "महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण" राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना उत्तेजन देणे आणि जुनी वाहने मोडीत काढण्यास प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे. या धोरणात राज्यातील कार्बनची मात्रा कमी करण्यावर आणि वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्याच्या शहरी भागात उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारे शहरी जीवनमान सुधारण्यासाठी "नगरोत्थान महाभियान" प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कटिबध्द आहे. या योजनेअंतर्गत, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व रस्ते विकासासाठी सुरु असलेले प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
राज्याची ऊर्जा साठवणूक व व्यवस्थापन क्षमता बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठीच्या धोरणानुसार १३ अभिकरणांशी ३८ प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे ५५,९७० मेगा वॅट वीज निर्मिती होणार आहे आणि राज्यामध्ये २ लाख ९५ हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक अपेक्षित असून ९०,००० पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
राज्यभरातील ४०९ नागरी समूहांमध्ये "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्यात आली असून, १ लाख ८५ हजारांपेक्षा अधिक घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" याच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत राज्यामध्ये १२ लाख ६४ हजारांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे.
"प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा २" या अंतर्गत, १६ लाख ८१ हजारांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डोंगरी भागाच्या काही विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील ७७ पूर्ण गट डोंगरी तालुका आणि १०१ उप-गट डोंगरी तालुक्यांमध्ये "डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम" राबवित आहे.
राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य असून देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात १५ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे ५००० कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे.
तसेच राज्यातील औद्योगिकीकरणाला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे ३,५०० एकर इतके औद्योगिक भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, औद्योगिक प्रयोजनांसाठी १०,००० एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी, पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाची व्यावसायिक परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी १० एकात्मिक औद्योगिक केंद्रे व एकात्मिक मालवाहतूक केंद्रे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यपाल म्हणाले की, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे बळकटीकरण व विस्तार करण्यासाठी "महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान" सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. वस्त्रोद्योगातील आपले नेतृत्व अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टीने, केंद्राच्या राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानाशी सुसंगत असे अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
१४ ते १७ फेब्रुवारी २०२५ या दरम्यान नवी दिल्ली येथे भारत सरकारने आयोजित केलेल्या "भारत टेक्स-२०२५" या जागतिक कार्यक्रमात "ज्ञान भागीदार राज्य" म्हणून सहभाग घेतला होता. यामुळे राज्यातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत सहभागी होण्यास मदत झाली आहे. यातून, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी "मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना" सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १ लाख ३२ हजारांपेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने, २०२४-२५ या वर्षासाठी, १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि या प्रयोजनासाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२४-२५ या वर्षामध्ये, बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी जोडून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर ६११ "पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावे" आयोजित केले आहेत.
राज्यामध्ये, यातून यावर्षी,१९,००० पेक्षा अधिक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.गतिमान व सुशासनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी "त्रिसूत्री कार्यक्रम" राबवित आहे. हा कार्यक्रम, शासकीय प्रक्रियेची पुनर्रचना करणे, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे व एकात्मिक मानव संसाधन प्रणाली विकसित करणे यावर भर देईल.
प्रशिक्षणाद्वारे परिवर्तन साध्य करण्यासाठी, "कर्मयोगी भारत कार्यक्रम" या अंतर्गत आय-जीओटी प्रणालीमध्ये सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. गतिमान व गुणवत्तापूर्ण कामाची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये प्रशासकीय विभागांना प्रोत्साहन देण्यासाठी "सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम" राबविण्यात येईल.
या अधिवेशनामध्ये, नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके व इतर विधिविधाने आपल्या विचारार्थ मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी, सन्माननीय सदस्य, कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.