पुणे (Pune) : शहरातील सांडपाणी वाहिन्या स्वच्छ करण्याच्या महापालिकेच्या कामातही आता राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. सरकारच्या सांगण्यावरून महापालिकेला पुढील सात वर्षांसाठी तब्बल ९५ कोटी चार लाख रुपये सांडपाणी वाहिन्या साफसफाईसाठी मोजावे लागले आहेत. महापालिकेने शासनाच्या सूचनेनुसार १३ जेंटिंग व सक्शेशन मशिन भाड्याने घेतल्या आहेत. या प्रस्तावाची जास्त चर्चा होऊ नये यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत ऐनवेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
पुणे शहरातील भूमिगत सांडपाणी वाहिन्यांची स्वच्छता करण्यासाठी महापालिकेकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. या वाहिन्यांमधील गाळ व इतर घाण काढण्यासाठी भाडेतत्त्वावर सक्शेशन व जेंटिंग मशिन घेतल्या जातात. पाच परिमंडळासाठी प्रत्येकी एक गाडी याप्रमाणे काम सुरु आहे. या कामाची व्याप्ती वाढल्यास महापालिका निविदा काढून एक-दोन वर्षांसाठी या गाड्या भाड्याने घेते. पण आता राज्य सरकारच्या नगरपरिषद संचालनालयाने महापालिकेला या गाड्या घेण्यासंदर्भात सूचना केली होती. महापालिकेने त्यानुसार पहिल्यांदा सहा गाड्यांची मागणी केली होती, पण ती नंतर वाढविण्याची सूचना केल्याने आता १३ गाड्या घेतल्या जाणार आहेत. सांडपाणी वाहिनी स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी प्रमुख महापालिकांना उच्च क्षमता असलेल्या जेंटिंग मशिन तसेच पाणी शुध्द करणाऱ्या मशिन घेणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी सप्टेंबर महिन्यात १३ गाड्यांची मागणी सरकारकडे केली होती.
अशी असणार प्रक्रिया...
१) शहरात दोन हजार ५१५ किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत सांडपाणी वाहिन्या आहेत. त्यावर एक लाख ४२ हजार ४६३ चेंबर आहेत.
२) वाहिन्यांची नियमीत स्वच्छता करण्यासाठी १८.५ टन उच्च क्षमतेच्या आठ गाड्या आणि सात ते आठ टन क्षमता असलेल्या पाच गाड्यांची नोंदणी महापालिकेने केली आहे.
३) सात वर्षांच्या कालावधीसाठी महापालिका या गाड्या वापरणार असून, त्याचा देखभाल-दुरुस्तीसह सर्व खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे.
४) प्रत्येक गाडीसाठी वर्षाला एक कोटी रुपये म्हणजे एकूण १३ कोटी ५७ लाख ८३ हजार ६७६ रुपये मोजणार आहे.
५) सात वर्षांचा एकूण खर्च ९५ कोटी चार लाख ८५ हजार ७३० रुपये इतका असणार आहे.
अर्थसंकल्पात तरतूद
पुढील सात वर्षे महापालिका या गाड्या वापरणार असून, सरकारला दरवर्षी १३ कोटी ५७ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. यासाठी ७२ (ब) या नियमानुसार पुढील सात वर्षांसाठी अर्थसंकल्पात या खर्चाची तरतूद करावी लागणार आहेत.
सात वर्षांच्या टेंडरचा घाट
महापालिकेने यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते झाडलोट करण्यासाठी चार परिमंडळांसाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली. त्यात शहरातील १२ रस्ते झाडण्यासाठी सात वर्षांसाठी १७२ कोटींचा खर्च करणार आहे. त्या प्रस्तावांना गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली. त्यानंतर आता सांडपाणी वाहिनी स्वच्छता करण्यासाठीच्या १३ गाड्यांची टेंडरही सात वर्षांसाठीच काढले आहे. आता हे काम नियमानुसार व्यवस्थित होते की नाही, यावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.