पुणे (Pune) : मुंबई उच्च न्यायालयाने वेताळ टेकडीवरून बालभारती ते पौडफाटा रस्ता करण्यास परवानगी दिल्याने आता महापालिकेकडून हा रस्ता तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
या रस्त्यासाठी २५२ कोटी रुपये खर्च येत होता, याचे पूर्वगणनपत्रक तयार करून सुमारे दीड वर्ष उलटून गेले आहे, त्यामुळे सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे खर्चाचा अंदाज बांधावा लागणार असल्याने या प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
विधी महाविद्यालयास पर्यायी मार्ग तयार करण्यासाठी वेताळ टेकडीवरून विधी महाविद्यालयाच्या मागच्या बाजूने १.८ किलोमीटर लांबीचा रस्ता आखण्यात आला आहे. २०१७ च्या विकास आराखड्यात त्याचा समावेश केलेला आहे. या रस्त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार असल्याचा आरोप करून पर्यावरणप्रेमींनी यावर आक्षेप घेतला होता. या प्रकरणी नागरी चेतना मंचाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने महापालिका आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व त्याचा अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी सुनील लिमये यांची एकसदस्यीय समिती गठित केली होती. लिमये यांनी त्यांचा अहवाल न्यायालयास सादर केला.
या बाबतच्या याचिकेवर झालेल्‍या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय देत रस्ता करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, हा रस्ता तयार करण्यापूर्वी पर्यावरण विभाग आणि वन विभागाच्या कोणत्या परवानगीची गरज आहे का? हे महापालिकेने तपासावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ
पुणे महापालिकेने या कामाचा प्रकल्प आराखडा तयार केला, त्यात १८०० मीटरच्या रस्त्यापैकी ४०० मीटरचा रस्ता हा उन्नत मार्ग आहे. त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी असणार आहे. त्यासाठी २५२.१३ कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. सुमारे दीड वर्षापूर्वी या खर्चाचा अंदाज बांधण्यात आला होता, पण आता या कामाला उशीर झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याचा आराखडा व पूर्वगणनपत्रक तयार करून दीड वर्ष झालेला आहे. चालू बाजारभावानुसार या प्रकल्पाच्या खर्चाचा अभ्यास केला जाईल. त्यात खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच हा रस्ता तयार करण्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्‍यक आहे का याचाही अभ्यास करू.
- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख पथ विभाग
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते, त्यामुळे आज महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
- ॲड. निशा चव्हाण, विधी सल्लागार, महापालिका
उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची की नाही यासाठी सल्लामसलत केली जाईल. न्यायालयाच्या आदेशाचा आम्ही अभ्यास करत आहोत.
- प्राजक्ता दिवेकर, पर्यावरणप्रेमी