मुंबई (Mumbai) : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अतिशय चांगले व संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आर्थिक शिस्त पाळताना भांडवली खर्चावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. हे करत असताना कोणतीही फ्लॅगशिप योजना बंद करणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नव्या सरकारचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असून हे अधिवेशन चार आठवड्याचे असणार आहे. या अधिवेशनात दोन विषयांवर महत्वाच्या चर्चा होणार आहेत. 8 मार्चला महिला दिनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जन्मशताब्दी निमित्ताने विशेष चर्चा होणार आहे. तसेच भारतीय संविधानाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त दोन दिवस संविधानावर चर्चा होणार आहे. या अधिवेशनात पाच विधेयकांवर चर्चा होईल. विधिमंडळात सर्व विषयांवर सविस्तर सकारात्मक चर्चा करण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या नवीन सदस्यांना चर्चेत सहभागी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
आरोग्य विभागाच्या एका फाईलवर स्थगिती दिल्याच्या बातमीसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अशा प्रकारची कोणतीही फाईल माझ्याकडे आली नाही व मी स्थगिती दिलेली नाही. आरोग्य विभागाच्या संबंधित विषयात केंद्र शासनाला सूचविलेल्या कामातील 9 टक्के निधी हा भांडवली खर्चावर खर्च करणार होते. मात्र, केंद्र शासनाने भांडवली खर्चावर 5 टक्के निधी खर्च करण्याची सूचना केली. त्यानुसार, प्राधान्यक्रम ठरवून संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी, सचिवांनी प्राधान्य ठरविण्यासाठी माहिती मागविली आहे. त्यामुळे ही फाईल माझ्याकडे आली नाही. तसेच वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्यासंदर्भातही इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील दर कमी आहेत. इतर राज्यात या नंबर प्लेटची किंमत ही जीएसटी व ती प्लेट बसविण्याचा खर्च वगळून आहे तर महाराष्ट्रातील दर हे जीएसटी व प्लेट बसविण्याच्या खर्चासह आहे. गेल्या पंधरा वर्षातील सोयाबीनच्या सर्वाधिक खरेदीपेक्षा दहापट खरेदी यंदाच्या वर्षी सोयाबीनची झाली आहे. खरेदी केलेले सोयाबीन ठेवण्यास गोदामातही जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे माध्यमांनी एखादी बातमी प्रसिद्ध करताना शासनाचीही बाजू मांडल्यास त्यातून होणारे गैरसमज पसरणार नाहीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आहे. त्यांच्याबद्दल कोणीही चुकीचे बोलले तर खपवून घेणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई होणारच असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे असून त्यांच्या बद्दल आम्हाला पूरेपूर माहिती आहे. त्यांनी दाखविलेल्या मार्गानेच आम्ही काम करत आहोत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासनाने राबविलेल्या 100 दिवसांच्या कामास मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. यासंदर्भात मी, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मिळून आढावा घेतला. अनेक विभागांनी चांगली कामे केली आहेत. अनेक कार्यालये स्वच्छ झाली असून रेकॉर्ड रुम तयार झाले आहेत. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीस राज्यातील सुमारे 7 हजार अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर या उपक्रमाचे केंद्र शासनाच्या क्वॉलिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया या त्रयस्थ संस्थेद्वारे मूल्यमापन केले जाणार आहे. त्यातून उत्तम काम करणाऱ्यांना निवडण्यात येणार आहे. तसेच नेमून दिलेल्या कामांसाठी बेंचमार्क ठरविण्यात येणार असून त्या खाली कामगिरी असणाऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांसाठी व राज्य पुढे नेण्यासाठी काम करत आहोत - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य शासन हे सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी काम करत आहे. विकास कामांबरोबरच कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. सर्वसामान्यांना चांगले दिवस आणण्यासाठी व राज्याला पुढे नेण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. राज्याच्या विकासाची वाटचाल दुप्पट तर वेग चौपट होईल. याचे प्रतिबिंब येणाऱ्या अर्थसंकल्पात दिसेल. या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी कामकाजात सहभाग घेऊन नागरिकांची, मतदारसंघाची प्रश्ने मांडावीत. त्यांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्यात येतील.
प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याची तयारी - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटावेत, या दृष्टिने कामकाज करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात राज्यपाल महोदयांचे अभिभाषण तसेच पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होईल. तसेच दोन महत्त्वाच्या विषयांवर विशेष चर्चा होणार आहे. प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याची तयारी राज्य शासनाची आहे. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आदी उपस्थित होते.