मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने न्यायिक पायाभूत सुविधासाठी सातत्याने दरवर्षी सुमारे 1000 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या समितीकडून प्राप्त प्रस्तावाची तातडीने पूर्तता करून कामे मार्गी लावली आहेत. न्यायदानाच्या व्यवस्थेत असलेले पायाभूत सुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने न्यायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास विशेष प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे राज्यात अधिक गतीने न्यायदानास चालना मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केला.
रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) न्यायालयाच्या नुतन इमारतीचे भूमिपूजन आणि कोनशिला समारंभ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानंतर आयोजित मुख्य सोहळ्यात ते बोलत होते. रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासिक स्थळ असलेले महाड ही स्वराज्य, क्रांती आणि समता भूमी आहे. या ठिकाणी न्यायालयाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणे ही सन्मानाची गोष्ट असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चवदार तळे आंदोलन ही सत्याग्रह आणि कायदेशीर लढाई होती. हे केवळ पाण्याचे आंदोलन नव्हते तर यामुळे देशाची दशा आणि दिशा बदलली. यामुळे समतेची, माणुसकीची क्रांती घडली. हा देशाच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाचा विजय असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाड येथील न्यायालय इमारत सुसज्ज, दर्जेदार होण्यासाठी शासनामार्फत सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल. यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही तसेच इमारतीचे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. नव्या कायद्यांनुसार, केस लांबवण्यासाठी वारंवार तारखा मागता येणार नाहीत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे खटल्यांचा निकाल लवकर लागेल आणि न्यायदान प्रक्रियेला गती मिळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या माध्यमातून प्रभावी न्यायदानाचे काम सुरु आहे. खटले लवकर निकाली निघावेत, किंवा खटले होऊच नये याकडे लक्ष द्यावे लागेल. महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे लॉ स्कुल उभारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून चांगले विधीज्ञ तयार होतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले, महाराष्ट्रात न्यायिक पायाभूत सुविधा उच्च दर्जाच्या आहेत. शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचला पाहिजे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. न्याय हा पक्षकाराच्या दारी पोहोचला पाहिजे हे आपले धोरण आहे. यासाठी महाड येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयास राज्य शासनाने मान्यता द्यावी. तसेच नवी मुंबई येथे उभारण्यात येत असलेल्या देशातील पहिल्या अॅडव्होकेट अकादमी अँड रिसर्च सेंटरला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे. तसेच यासाठी वाढीव निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी न्यायमूर्ती गवई यांनी यावेळी केली. ऐतिहासिक ठरलेल्या खटल्यामध्ये स्वतः डॉक्टर आंबेडकर यांनी महाड न्यायालयात येऊन सत्याग्रहींची बाजू मांडली होती असे सांगून या संदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम न्या. गवई यांनी यावेळी सांगितला.
यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, सर्व सामान्य माणसाला जलदगतीने न्याय देण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपारी प्रयत्नशील आहे. राज्यात 32 न्यायालये बांधली गेली असून त्यामाध्यमातून न्यायासंदर्भात तातडीने कामकाज होत आहेत. गेल्या तीन वर्षात राज्यात 32 न्यायालय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच रिक्त पदे भरती, डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेला गती मिळाली आहे. सध्याच्या युगामध्ये आवश्यक असणाऱ्या तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही काळाची गरज असून शेवटच्या घटकाला यामुळे अधिक गतीने न्याय मिळेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला. महाड न्यायालयाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल तसेच या इमारतीच्या माध्यमातून न्याय दानाचे काम जलदगतीने होईल असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, आजचा दिवस अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. 2008 पासून या इमारतीसाठी प्रयत्न सुरु होते. या इमारतीच्या माध्यमातून जनतेला न्यायाची सुविधा मिळेल. न्यायचे विकेंद्रीकरण या निमित्ताने होईल. 33 कोटींचा निधी या इमारतीसाठी मंजूर झाला असून पुरेसा निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून द्यावा असेही कु. तटकरे यांनी सांगितले. महाडमध्ये दक्षिण रायगड साठी एसडीआरएफ एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी बेस कॅम्प तयार होण्याबाबत निर्णय व्हावा, अशी मागणी तटकरे यांनी यावेळी केली. मंत्री भरत गोगावले यांनी महाड येथील दिवाणी न्यायधीश, कनिष्ठ स्तर, न्यायालयाच्या नूतन इमारतीची संरक्षक भिंत तसेच प्रशाकीय भवन इमारतकामास मंजुरी मिळावी, अशी मागणी यावेळी केली. यावेळी उच्च न्यायालय मुंबईचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती मिलिंद साठये, ग्राहक तक्रार निवारण आयोग अध्यक्ष सुरेंद्र तावडे आदी उपस्थित होते.