मुंबई (Mumbai) : ग्रामीण नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून (PM Awas Yojana) घरे, केंद्र योजनेअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पांसाठी बिनव्याजी कर्जासाठी निधी, पुणे रिंग रोड, जालना नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या कामांना गती आदी लोकोपयोगी आणि राज्याच्या पायाभूत विकासाला बळकटी देण्यासाठी निधीची तरतूद असलेल्या ६ हजार ४८६ कोटी २० लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात आल्या.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. सादर केलेल्या ६ हजार ४८६ कोटी २० लाख रुपयांपैकी ९३२.५४ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य, ३,४२०.४१ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमातंर्गत आणि २,१३३.२५ कोटी रुपयांच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमातंर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आल्या आहेत.
६,४८६.२० कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४,२४५.९४ कोटी रुपये आहे. सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
१) केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (ग्रामीण) सर्वसाधारण व अ.ज. घटकातील लाभार्थ्यांकरिता पुरवणी मागणी ३७५२ कोटी
३) केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या बिनव्याजी कर्जासाठी १४५० कोटी
४) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान NRLM योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी ६३७ कोटी
५) मुद्रांक शुल्क अनुदान - महानगरपालिका व नगरपालिका ६०० कोटी
६) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेकरिता ३७५ कोटी
७) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिस्सा ३३५ कोटी
८) ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांची रक्कम, विद्युत देयकांच्या व्याज व दंडाची रक्कम महावितरणला अदा करण्यासाठी ३०० कोटी
९) राज्यातील ४ साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भागभांडवलनिर्मितीसाठी मार्जिन मनी लोन २९६ कोटी
१०) पुणे रिंग रोड, जालना नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी २४४ कोटी
११) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीवेतन व सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी २२१ कोटी
१२) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास बळीराजा जलसंजीवनी योजना, शासन अंशदान या घटकाखाली विविध प्रकल्पांसाठी १७५ कोटी
१३) राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी, पुणे- प्रदुषण कमी करण्याचा प्रकल्प १७१ कोटी
१४) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजनेसाठी १५० कोटी
१५) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान- केंद्र हिस्सा १०० कोटी
१६) यंत्रमाग ग्राहकांना वीजदर सवलत देण्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करणेबाबत १०० कोटी
विभागनिहाय प्रस्तावित पूरक मागण्या- मार्च, २०२५
अ.क्र. विभाग रक्कम (रुपये कोटीत)
१. ग्राम विकास विभाग ३००६.२८
२. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग १६८८.७४
३. नगर विकास विभाग ५९०.२८
४. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ४१२.३६
५. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ३१३.९३
६. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग २५५.५१
७. महसूल व वन विभाग ६७.२०
८. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ६७.१२
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ४५.३५