नाशिक (Nashik): स्वच्छ भारत अभियान टप्पा दोनमधून पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंयायतींमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी दिला. ही कामे तांत्रिक स्वरुपाची असल्याचे कारण देऊन राज्याच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने ही कामे करण्यासाठी ६९ कंत्राटदारांचे एम्पॅनल तयार केले.
कोणत्याही जिल्हा परिषदेला या कामांचे कंत्राट देताना याच ६९ ठेकेदारांपैकी एकाला पात्र ठरवण्याचा दंडक घालण्यात आला. त्याचा परिणाम म्हणजे राज्यात हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीतील कामे या ६९ ठेकेदारांना करता येणे अशक्य असल्याने त्यांनी आता उपठेकेदार नेमले आहेत. ही योजना संपून नऊ महिने उलटले तरी ही कामे पूर्ण होण्याचे नाव घेत नाहीत. हे ठेकेदार वरतून म्हणजे मंत्रालयातून नेमलेले असल्याने स्थानिक अधिकारी कारवाई करण्याचे धाडस दाखवत नाहीत.
या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे करून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सार्वजनिक स्वच्छतेचा हेतू बारगळला असून या ठेक्यांमधून केवळ कमाईचा हेतू साध्य झाला आहे.
केंद्र सरकारने २०२०पासून स्वच्छ भारत अभियान - टप्पा २ सुरू केल्यानंतर पहिली योजना हाती घेतली ती म्हणजे सांडपाणी व्यवस्थापन. यात पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन करणे. यात अशा मोठ्या गावांमध्ये भूमिगत गटारी बांधणे, स्थिरीकरण तळे बांधणे तसेच गरजेनुसार मिनी मलनि:स्सारण केंद्र उभारणे यासारखी कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यासाठी पाणी व स्वच्छता विभागाने या गावचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करण्यात आले. त्यानुसार कामांचे गावनिहाय अंदाजपत्रक तयार करून कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. मात्र, त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांची टेंडर प्रक्रिया राबवून कार्यादेश देण्याची घाई सुरू असल्याने या कामांची टेंडर राबवली गेली नाही.
जिल्हा परिषद पातळीवर या कामांची टेंडर राबवली जात नाही, हे बघून राज्यस्तरावर ती टेंडर राबवण्याची कल्पना पुढे आली. मात्र, या कामांना जिल्हा परिषद स्तरावर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या असल्याने राज्यस्तरावर टेंडर राबवता येणार नाही, ही तांत्रिक अडचण समोर आली. मात्र, राज्यभरातून जवळपास हजार कोटींच्या निधीच्या टेंडरचे आकडे शांत बसून देत नसल्याने त्यातून एक नवीन कल्पना समोर आली, ती म्हणजे ठेकेदारांचे एम्पॅनल तयार करणे.
सांडपाणी व्यवस्थापन कामे ही तांत्रिक असल्याने ती सरसकट सर्व ठेकेदारांना जमणार नाही, असे सांगून ठेकेदारांचे एम्पॅनल करण्यात आले. त्यात ६९ ठेकेदारांचा समावेश करण्यात आला. याच ६९ ठेकेदारांना सांडपाणी व्यवस्थापन टेंडरमध्ये पात्र ठरवण्याचे निश्चित करून मग जिल्हा परिषद स्तरावर ही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास सांगण्यात आले. एकदा त्या कामातील दाम निघून गेल्यानंतर ते काम करण्यास कोणाला रस उरणार?
केवळ ७० गावांमध्ये कामे सुरू
नाशिक जिल्ह्याचा विचार केल्यास १११ ग्रामपंचायतीपैकी आतापर्यंत १०२ ग्रामपंचायतींमधील कामांना कार्यादेश देण्यात आले त्यातील ७० गावामंधील कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली आहेत. उरलेल्या ३२ गावांमध्ये अद्याप कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यात कार्यादेश दिलेल्या ठिकाणी या ठेकेदारांना सर्व ठिकाणी कामे करता येणे शक्य नसल्याने त्यांनी उपठेकेदार नेमले असून त्यांच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत.
यामुळे ही तांत्रिक कामे इतर ठेकेदार करू शकत नाहीत, हा दावा सपशेल खोटा ठरला आहे. इतर ठेकेदार ती कामे करू शकत असतील, तर ठेकेदारांचे पॅनल तयार करून त्यांनाच कामे देण्याचा अट्टाहास का केला गेला, याचे कारण सहज लक्षात येते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर दबाव
स्वच्छ भारत अभियान टप्पा दोनची मुदत मार्च २०२५ मध्ये संपली असूनही सांडपाणी व्यवस्थापनाची सर्व कामे अद्याप सुरू नाहीत. ती पूर्ण होणे दुरच. यामुळे केंद्र सरकारचा हा निधी खर्च न झाल्याने त्यांच्याकडून विचारणा होत असावी. यामुळे ही कामे वेळेवर पूर्ण करून घ्यावीत, यासाठी कंत्राटी कर्माचाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. त्या कामांच्या प्रगतीनुसार तुम्हाला वेतन दिले जाईल, अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. यामुळे चुका केल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि आता त्याची शिक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अशी परिस्थिती आहे.