मुंबई (Mumbai): राज्याच्या आरोग्य विभागात सध्या प्रशासकीय नियमावलीपेक्षा खासगी सचिव, ओएसडींचा वरचष्मा वाढल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
आरोग्य विभागाला कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, दोन दोन आयएएस दर्जाचे सचिव आणि स्वतंत्र आयुक्त असतानाही, मंत्र्यांचे खासगी सचिव आणि विशेष कार्य अधिकारी थेट जिल्हा शल्य चिकित्सकांपासून ते वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आदेश देत आहेत. हा प्रकार म्हणजे प्रस्थापित प्रशासकीय यंत्रणेला पूर्णपणे बायपास करण्याचा प्रकार असून, यामुळे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे.
आरोग्य विभागाच्या कामाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी राज्याला आरोग्य मंत्री लाभले आहेत. त्यांच्या जोडीला कामाचा डोंगर उचलण्यासाठी सचिव-१ आणि सचिव-२, तसेच आयुक्त आणि अनेक सहसंचालक नेमलेले आहेत. मात्र, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका परिपत्रकाने (जा.क्र. नियो/कक्ष ९ अ/विऔभां/परिपत्रक दि. १२.१२.२०२५) या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (मुंबई मंडळ ठाणे) यांनी काढलेल्या या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, "५ डिसेंबर २०२५ रोजी आरोग्य मंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी व खासगी सचिव यांनी घेतलेल्या व्हीसीमध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे."
शासकीय कामकाजाच्या नियमांनुसार (Rules of Business), मंत्र्यांचे खासगी सचिव किंवा ओएसडी हे केवळ मंत्र्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी असतात. त्यांना थेट क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा किंवा धोरणात्मक निर्णयांबाबत ‘व्हीसी’ घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम संबंधित विभागाचे सचिव किंवा संचालकांचे असते. मात्र, या प्रकरणात पीएस, ओएसडींनी घेतलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त थेट परिपत्रक म्हणून जिल्हास्तरावर राबवले जात आहे.
स्वच्छता ते मशीन खरेदी, पीएस, ओएसडींचे 'मायक्रो मॅनेजमेंट'
या परिपत्रकात औषध खरेदी, स्वच्छता, बेडशीटचा रंग, अगदी पेस्ट कंट्रोलपासून ते एमआरआय मशीनच्या इन्स्टॉलेशनपर्यंत तब्बल १९ मुद्द्यांवर सूचना देण्यात आल्या आहेत. जर हे सर्व काम मंत्र्यांचे खासगी सचिवच करणार असतील, तर आरोग्य सेवा आयुक्त आणि संचालनालयाची गरज काय? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, 'अधिवेशना काळात नकारात्मक बातम्या छापून येणार नाहीत याची दक्षता घ्या' असा दमही या पत्रातून देण्यात आला आहे, ज्यामुळे सरकारी त्रुटी झाकण्याचा प्रयत्न उघड होत आहे.
एकीकडे मुख्यमंत्री प्रशासकीय कामात शिस्त आणण्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे ओएसडी समांतर प्रशासन चालवून आयएएस अधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी करत आहेत. या 'ओव्हरस्टेपिंग'मुळे विभागातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी बॅकफूटवर गेले असून, संपूर्ण यंत्रणा आता पीएस, ओएसडींच्या इशाऱ्यावर नाचत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जर मंत्र्यांचे खासगी सचिवच थेट आदेश देऊ लागले, तर प्रशासकीय उतरंड मोडकळीस येईल. ही यंत्रणा बायपास करण्याची पद्धत भविष्यात घातक ठरेल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
