TENDERNAMA Impact मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणातील भ्रष्टाचाराचा विळखा आता अधिक घट्ट होताना दिसत आहे. 'समूह टेंडर' आणि 'शेड्युल एम'च्या जाचक अटींनंतर आता जीएसटी आणि प्रशासकीय शुल्काच्या नावाखाली मर्जीतील कंत्राटदारांना तब्बल १५ टक्के वाढीव नफा मिळवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत राज्य शासनाने अखेर उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली असून, १० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ‘टेंडरनामा’ने याबाबतची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर विरोधकांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत राज्य सरकारला धारेवर धरले होते.
सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या ई-२१५ (E-215) टेंडरमध्ये गणिताची अशी काही जुळवाजुळव करण्यात आली आहे की, ज्यामुळे ठेकेदारांना १०५ कोटी रुपयांची लॉटरी लागली आहे. यात दोन महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. टेंडर काढताना जीएसटी १८ टक्के होता, जो नंतर ५ टक्के झाला.
नियमानुसार औषधांच्या किमती १३ टक्क्यांनी कमी व्हायला हव्या होत्या, मात्र प्राधिकरणाने जुन्याच चढ्या दराने खरेदी सुरू ठेवली. यापूर्वी पुरवठादारांकडून घेतले जाणारे २ टक्के प्रशासकीय शुल्क या टेंडरमध्ये चक्क माफ करण्यात आले आहे. या दोन्ही बाबींमुळे पुरवठादारांना १५ टक्के थेट अतिरिक्त नफा मिळत असून, हा जनतेच्या कराच्या पैशावर डल्ला असल्याचे बोलले जात आहे.
आरोग्य भवनाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात काही विशिष्ट पुरवठादारांसोबत तासन्-तास चालणाऱ्या खलबतांवर आता संशयाची सुई वळली आहे. वितरकांनी थेट आव्हान दिले आहे की, गेल्या तीन महिन्यांतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास अधिकारी आणि कंत्राटदारांमधील 'अर्थपूर्ण' संबंधांचे कारस्थान जगासमोर येईल.
टेंडर प्रक्रिया सुरू असतानाच पुरवठादारांकडे कोणत्या प्रमाणपत्रांची कमतरता आहे याची आधी माहिती काढण्यात आली आणि त्यानंतर 'शेड्यूल एम' सर्टिफिकेटची अट मागील दाराने समाविष्ट करण्यात आली. ठराविक लोकांना टेंडरमधून बाहेर काढण्यासाठी आणि मर्जीतील लोकांना आत घेण्यासाठी हा 'सेटिंग'चा प्रकार असल्याचे मूळ उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
तसेच एकीकडे ग्रामीण भागात अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा असताना, दुसरीकडे नको असलेल्या औषधांचा खच पाडून शासकीय तिजोरीची लूट केली जात आहे. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत राज्य शासनाने अखेर उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली असून, १० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २२ डिसेंबर २०२५ रोजी शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे.
समितीला सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मधील औषधांची मागणी, प्रत्यक्ष पुरवठा, वितरण आणि शिल्लक साठा याची सखोल तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता या चौकशी समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ बदलीची कारवाई होणार की थेट गुन्हे दाखल होणार? आणि जनतेच्या पैशांची ही '१५ टक्के खैरात' थांबणार का? हे सुद्धा पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
समितीची रचना
अध्यक्ष : श्री. ई. रविंद्रन (सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
सदस्य : श्री विलास बेंद्रे (उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
सदस्य सचिव : श्री. राजेंद्र भालेराव (सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय)
