श्याम उगले
नाशिक (Nashik): पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना स्वच्छतेसाठी निधी दिला जातो. राज्यातील २७ हजार ग्रामंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या या निधीतून ओला कचरा, सुका कचरा असे वर्गिकरण करण्यासाठी कचराकुंड्या खरेदी करण्यास राज्याच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने सांगितले. पण मंत्रालयातील 'बाबू' एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी राज्यभरात या कचराकुंड्या पुरवण्यासाठी दरकरार व पुरवठादार निश्चित केले. ग्रामपंचायतींनी याच पुरवठादारांकडून कचराकुंड्या खरेदी कराव्यात, असे आदेश काढले.
राज्यातील एकेका ग्रामपंचायतीने किमान ५० हजार रुपयांच्या कचराकुंड्या खरेदी केल्या आहेत. याचा विचार करता पाणी व स्वच्छता विभागाच्या मंत्रायलयातील अधिकाऱ्यांनी शंभर-दीडशे कोटी रुपयाचं टेंडर राबवून पुरवठादार निश्चित केला आहे. म्हणजे निधी केंद्र सरकारचा, बँक खात्यात ग्रामपंचायतीच्या, पण त्या निधीतून खरेदी करून डल्ला मारला मंत्रालयातील 'बाबूं'नी, अशी परिस्थिती आहे.
राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मंत्रालयाने ११ ऑक्टोवर २०२४ रोजी सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून त्यात केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, गावातील सार्वजनिक ठिकाण, शासकिय कार्यालये, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, बाजारपेठा तसेच इतर सार्वजनिक जागांवर निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरणासह साठवण करण्यासाठी सार्वजनिक स्तरावर कचराकुंड्या असणे गरजेचे आहे, असे कळवले.
सार्वजनिक स्तरावरील कचरा इतत्र न पसरता कचराकुंड्यामध्ये गोळा होईल. त्यासाठी किमान ८० लिटर क्षमतेच्या सार्वजनिक कचराकुंड्या असाव्यात, असेही सांगितले. त्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून राज्यातील ग्रामपंचायतींकरीता सार्वजनिक कचरा कुंडी उपलब्ध करून द्या, असे सूचवले.
कल्पना चांगली असली तरी त्या कचराकुंड्या कोठून खरेदी करायच्या हे सांगण्यास मंत्रालयातील अधिकारी विसरले नाहीत. एवढेच नाही, तर स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ हे अभियान ३१ मार्च, २०२५ पर्यंत पूर्ण करावयाचे असल्याने आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ग्रामपंचायतींना समान गुणवत्ता, दर्जाच्या कचरा कुंड्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ८० लिटर क्षमतेच्या सार्वजनिक कचराकुंडीचे अभियान संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण), राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन यांचे स्तरावर विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून शासन मान्यतेने दरकरार निश्चित केला.
त्यानुसार ८० लिटर क्षमतेच्या सार्वजनिक कचराकुंडीचा किंमत ७०११ रुपये ठरली व या कचराकुंड्या मेसर्स वेंकटेश पॉलिमोल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडूनच खरेदी कराव्यात हेही स्पष्ट केले.
याप्रमाणे वरिष्ठ कार्यालयातून पत्र आलेले असल्याने ग्रामपंचायतींनी निमूटपणे ही खरेदी केली व ठरलेल्या दराप्रमाणे देयकही दिले. ही खरेदी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत होणे अपेक्षित असताना अजूनही अनेक ग्रामपंचायतींना या कचराकुंड्यांचा पुरवठा झालेला नाही.
सरकारच्या धोरणाचा विसर
महाराष्ट्रातील २७ हजार ग्रामपंचायतींपर्यंत एवढ्या मोठ्या संख्येने दोन महिन्यांत कचराकुंड्या पुरवठा करणे एका कंपनीला शक्य आहे का, याचा विचार न करता केवळ स्वत:च्या फायद्याचा विचार केल्याने अनेक ग्रामपंचायतींना अद्याप कचराकुंड्यांचा पुरवठा होऊ शकलेला नाही. तसेच कोणतीही खरेदी प्रक्रिया राबवताना स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य द्यावे, असे सरकारचे धोरण असताना राज्यभरातील ग्रामपंचायतींसाठी एकाच कंपनीकडून पुरवठा करणे ही बाब त्या धोरणाच्या विपरित आहे. मात्र, त्याल कोणीही विरोध केला नाही हे विशेष.
(क्रमशः)