नाशिक (Nashik): नाशिकचेच सुपुत्र असलेल्या कूसुमाग्रज यांच्या नटसम्राट या महानाट्यातील 'कोणी घर देता घर' हा संवाद प्रचंड लोकप्रिय ठरला होता. नाशिक जिल्हा परिषदेसमोरही याच संवादासारखी परिस्थिती उद्भवली असून नव्या इमारतीच्या उरलेल्या तीन मजल्यांवरील कार्यालयांच्या फर्निचरसाठी कोणी निधी देता का निधी, अशी वेळ आली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या सहा मजल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यातील तीन मजल्यांवरील कार्यालयांमध्ये फर्निचरचेही काम पूर्ण झाल्याने तेथे काही कार्यालयांचे कामकाज सुरू आहे. उर्वरित तीन मजल्यांवरील कार्यालयांमध्ये फर्निचरची कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही.
या उर्वरित फर्निचरसाठी साधारण पाच कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असल्याने राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडे निधी मागणी केली असली तरी तेथून फार तोकडा निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
यामुळे जिल्हा परिषेदेने जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना साकडे घातले आहे. त्यांनी याबाबत ठाम शब्द दिला नसला तरी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास निधीमधून कर्ज उचलण्याचा सल्ला दिला असल्याचे समजते. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उर्वरित तीन मजल्यांवरील कार्यालयांसाठी निधी मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळण्याचे नाव घेत नाही.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सहा मजली नवीन इमारत त्र्यंबकरोडवर कुक्कुटपालन प्रशिक्षण केंद्राच्या जागेवर उभारण्यात आली असून या इमारतीच्या तीन मजल्यांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मागील महिन्यात करण्यात आले.
त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अखत्यारित असलेल्या सामान्यप्रशासन, शिक्षण, महिला बालविकास, समाजकल्याण, ग्रामपंचायत, पाणी व स्वच्छता, ग्रामीण पाणी पुरवठा व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालय नवीन इमारतीत स्थलांतरित झालेले आहेत.
पहिला तीन मजल्यांवर ही कार्यालये सुरू असून उर्वरित तीन मजल्यांवरील कार्यालयांचे फर्निचर झालेले नसल्याने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अखत्यारित असलेले बांधकाम, जलसंधारण, कृषी व पशुसंवर्धन यांसह आरोग्य विभागाचे कार्यालय अद्याप जुन्या इमारतीतच आहेत. जिल्हा परिषदेची कार्यालये दोन ठिकाणी विभागले असून त्याचा कामकाजावर परिणाम होत आहे.
वित्त विभागाचे कार्यालय नवीन इमारतीत असून बांधकाम व जलसंधारण विभाग जुन्या इमारतीत आहेत. या विभागांच्या प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर प्रसिद्ध करणे, टेंडर उघडणे, वित्तीय मान्यता घेणे, कार्यारंभ आदेश देणे, देयक मंजूर करणे, या प्रत्येक कामाची फाईल वित्त विभागात पाठवावी लागते. त्यानंतर ती फाईल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठवावी लागते.
आता वरील प्रत्येक बाबीची फाईल आधी नवीन इमारतीत वित्त विभागात पाठवावी लागते. तेथून सही झाल्यानंतर ती फाईल पुन्हा जुन्या इमारतीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवावी लागते. यामुळे या फायली चार किलोमीटर दूरवर घेऊन जाणे व परत आणणे यात विभागातील कर्मचा-यांची दमछाक होत आहे. त्यात या कर्मचाऱ्यांना याचा वेगळा खर्च दिला जात नसल्याने ठेकेदारांना या खर्चाची तोशीस सहन करावी लागत आहे.
जिल्हा परिषदेची कार्यालये दोन ठिकाणी विभागली गेल्याने प्रशासनात विस्कळीतपणा आला आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे लवकरच लोकप्रतिनिधी येईपर्यंत त्यांच्यासाठी सभागृह, सभापतींची दालने यांचेही फर्निचर तयार करून ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे सध्या जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून फर्निचर करण्यासाठी घाई सुरू असली, तरी त्यासाठी निधी कसा उभारायचा हा खरा प्रश्न आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून फर्निचर केले असून आता जिल्हा परिषदेकडे त्यासाठी निधी शिल्लक नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडे निधीची मागणी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना ग्रामविकास विभागाने फर्निचरसाठी निधी मिळणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. तरीही त्यांनी काही निधी देण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी तो निधी तोकडा आहे.
जिल्हाधिकारी यांचा कर्जाचा सल्ला?
जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना साकडे घातले. त्यांनी यातून निधी देण्याबाबत ठोस शब्द देण्याऐवजी जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या ग्राम विकास निधीतून कर्ज घेऊन फर्निचर करण्याचा सल्ला दिला असल्याचे समजते.
जिल्हा परिषदेचा ग्रामविकास निधी हा प्रामुख्याने ग्रामपंचायतींना उत्पन्न वाढीचे प्रकल्प राबवण्यासाठी कर्जाने दिला जातो. यात ग्रामपंचायतींना पाच टक्के सरळ व्याजाने कर्ज दिले जाते. जिल्हा परिषदेला फर्निचरसाठी कर्ज घेण्यासाठी हा ग्रामनिधीचा पर्याय सूचवला असला, तरी त्यातून उत्पन्नवाढ कशी होणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीचा वापर यापूर्वी फर्निचरसाठी केलेला असल्याने फर्निचरच्या कर्जाचे हप्ते स्वनिधीतून कसे फेडणार, हा प्रश्न आहेच. यामुळे जिल्हा परिषदेचा निधी मिळवण्याचा शोध संपण्याचे नाव घेत नाही.