श्याम उगले
नाशिक (Nashik): स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) Swachh Bharat Mission - Grameen टप्पा दोन अंतर्गत राबवल्या जात असलेल्या सर्व महत्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रालय स्तरावरूनच निर्णय घेतले जात आहेत. त्यात खरेदीसाठी पुरवठादार नियुक्ती करून त्यांच्याकडूनच वस्तू खरेदी करणे असो नाही तर सांडपाणा व्यवस्थापन, मैलागाळ क्लस्टर उभारणी असो, यासाठीचे टेंडर कोणत्या ठेकेदारांना द्यायची, हेही मंत्रालय स्तरावरून निश्चित करून दिले जात आहे.
जिल्हास्तरावरील सर्व आर्थिक घटकांबाबत राज्यस्तरावरून निर्णय घेण्यात येत असल्याने ठेकेदार स्थानिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुमानत नसल्याने त्या कामांच्या दर्जावर परिणाम होत असून कामे वेळेवर पूर्ण होत नाही. परिणामी केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठ्याप्रमाणात अनियमितता होऊन त्या योजना अपयशी ठरत आहेत.
प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये मंत्रालयस्तरावरून धोरण निश्चित केले जाते व क्षेत्रीय स्तरावरून त्याची अंमलबजावणी केली जाते. अंमलबजावणी धोरणानुसार होते किंवा नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मंत्रायलस्तरावरून केले जाते. मात्र, राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता या मंत्रालयाने गेल्या काही वर्षांमध्ये या धोरणाला हरताळ फासला असल्याचे दिसत आहे.
या विभागात मंत्रालय स्तरावरून ठेकेदारांचे एमपॅनल तयार करणे, क्षेत्रीय स्तरावर खरेदीसाठी पुरवठादार निश्चित करणे आदी बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. वरिष्ठ निर्णय घेत असल्याने क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी काही बोलत नाहीत. मात्र, या प्रकाराचा परिणाम त्या योजनेच्या अंमलबजावणीवर होत असल्याचे समोर आले आहे.
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले. त्यावेळी या अभियानामध्ये प्रामुख्याने देशाच्या ग्रामीण भागात १०० टक्के शौचालये उभारणे हेच उद्दिष्ट होते. ते उद्दिष्ट प्रत्येक जिल्ह्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने पाच वर्षात पूर्ण करून देशातील ग्रामीण भाग हागणदारी मुक्त करून दाखवला. त्यानंतर भारत सरकारने २०२० पासून स्वच्छ भारत योजना टप्पा दोन सुरू केली.
या टप्पा दोनमध्ये प्रामुख्याने सांडपाणी व्यवस्थापन, प्लॅस्टिकमुक्ती, ओल्या कच-यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प, मलनिस्सारण केंद्र उभारणे, ग्रामपंचायत हद्दीत ओला कचरा, सुका कचरा गोळा करण्यासाठी घंटागाडी चालवणे यासारख्या योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
या योजनेतून सर्व प्रथम गोबरधन हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प केंद्र शासनाने राबविण्याचे निर्देश दिले होते. सुमारे ५० लक्ष खर्चाचा हा प्रकल्प प्रायोगित तत्वावर प्रत्येक जिल्ह्यात एका ठिकाणी घेण्यात आला. मात्र, यासाठीच्या तांत्रिक संस्था, पुरवठादार यांची निवड राज्यावरून करण्यात आली. बायोगॅस प्रकल्प उभारणे तांत्रिक बाब असल्याचे कारण देऊन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने मंत्रालयस्तरावरूनच ठेकेदार नियुक्ती केली.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे गोबरधन प्रकल्पासाठी १७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, हा प्रकल्प बासनात गेला असून राज्यस्तरावरून नेमण्यात आलेल्या तांत्रिक पुरवठाधारकांकडून याकडे लक्ष दिले जात नाही.
कंत्राटदाराने तसेच राज्याने अतिशय घाईने हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे निेर्देश दिल्याने अनेक ठिकाणी प्रकल्प बंद अवस्थेत आहे. नाशिक जिल्ह्यात येवला तालुक्यातील अंदरसूल येथे बायोगॅसनिर्मिती करण्यासाठी गोबरधन प्रकल्प उभारण्यात आला. ठेकेदाराने या प्रकल्पाची चाचणी घेतली व त्याचे देयक काढून घेतले. ही योजना तयार करताना शेतकरी या बायोगॅससाठी शेण पुरवतील व त्यांना त्यापासून स्लरी खत उपलब्ध होईल व ग्रामपंचायतीला बायोगॅस मिळेल, असे चित्र रंगवण्यात आले होते.
आजच्या घडीला हा प्रकल्प बंद असून या प्रकल्पाचे ना ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण झाले ना त्या प्रकल्पातून बायोगॅस निर्मिती झाली. यामुळे ही योजना बारगळली आहे. ही योजना राज्यस्तरावरून राबवल्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी याकडे बघण्यास तयार नाहीत. हा प्रकल्प ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याचीही तसदी घेतली नाही. यामुळे राज्यभरात कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही स्वच्छतेसाठी या गोबरधन प्रकल्पाचा काहीही उपयोग होऊ शकला नाही.
(क्रमश:)