मुंबई (Mumbai): बुलडाणा जिल्ह्यातील सारंगवाडी जलसंधारण प्रकल्पाच्या खर्चवाढीबाबत आणि संभाव्य अनियमिततेबाबत विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून तीन महिन्यांत चौकशी केली जाईल तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
मंत्री राठोड म्हणाले की, सारंगवाडी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असून २००९ मध्ये जलसंपदा विभागाने त्याला तांत्रिक मंजुरी, मूळ प्रशासकीय मान्यता आणि वर्क ऑर्डर दिली होती. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नव्हते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर हा प्रकल्प जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान भूपात्रात तफावत, क्रॉस सेक्शन व सांडव्याच्या लेव्हलविषयक अडचणी, डिझाईन बदल, उच्च स्तर कालव्याच्या डिझाईनमुळे टेल चॅनलशी संबंधित समस्या आदी कारणांमुळे खर्च वाढला आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या आहेत.
मंत्री राठोड म्हणाले की, 2017 पासून लागू झालेल्या जीएसटीमुळे प्रकल्प खर्चात सुमारे 28 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे 25 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तसेच वनविभागाच्या सुमारे 24 हेक्टर जमिनीशी संबंधित अडचणी, रॉयल्टी, भाववाढ यामुळेही खर्च वाढला आहे. सध्या प्रकल्पाचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून कंत्राटदाराला आतापर्यंत 200 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. उर्वरित काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.
दरम्यान, मंजुरी किंवा अंदाजपत्रक करताना काही अनियमितता झाल्याचा संशय असल्यास त्याची चौकशी केली जाईल, असे सांगत मंत्री राठोड यांनी यासंदर्भात एसआयटी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री राठोड यांनी सांगितले. आमदार श्वेता महाले यांनी हा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता.