नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या टेंडर समितीला विश्वासात न घेता परस्पर मनमानी पद्धतीने टेंडर राबविण्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या एकाधिकारशाहीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दणका दिला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतील १५.९५ कोटींच्या बंधारे कामांचे टेंडर रद्द करीत नव्याने फेरटेंडर करण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत. यामुळे ठेकेदारांशी हातमिळवणी करून अनियमितता करणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
आता या प्रकरणी अनियमितता करून जिल्हा परिषदेची प्रतीमा मालिन करणाऱ्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्याविरोधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई प्रस्तावित करतात, याची प्रतीक्षा आहे. 'टेंडरनामा'ने हा घोटाळा उघडकीस आणताना प्रत्येक टप्प्यावर पाठपुरावा करीत त्याबाबत प्रशासनाला निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या नाशिक जिल्ह्याच्या आराखड्यातून जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला १५.९५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. या नियतव्ययातून जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या बंधारे कामांची टेंडर प्रक्रिया जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांनी राबवली.
टेंडर भरण्याची मुदत संपल्यानंतर तांत्रिक लिफाफा महिनाभराने उघडणे, त्यातील कागदपत्र तपासण्यापूर्वी वित्तीय लिफाफे उघडले व मर्जीतील ठेकेदारापेक्षा कमी दराने टेंडर भरणाऱ्या ठेकेदारांना तांत्रिक लिफाफ्यात अपात्र ठरवण्यात आले. या प्रकारामुळे अनेक ठिकाणी एका टेंडरमध्ये अपात्र ठरवलेले ठेकेदार दुसऱ्या टेंडरमध्ये पात्र ठरले.
हा घोटाळा 'टेंडरनामा'ने उघडकीस आणल्यानंतर तांत्रिक लिफाफे न उघडलेल्या काही टेंडरमध्ये कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला. वित्तीय लिफाफा उघडण्यासाठी टेंडर समितीकडे फायली न पाठवता स्वतःच सर्वात कमी दराचे ठेकेदार ठरवून त्यांना कार्यादेश देण्यासाठी फायली फाईल वित्त विभागाकडे पाठवल्या.
मात्र, या टेंडर प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता झालेली असल्याने वित्त विभागाने त्या सर्व फायलींवरती आक्षेप नोंदवून परत पाठवल्या. याबाबत 'टेंडरनामा'ने बातमी प्रसिद्ध करताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची बैठक घेऊन या टेंडरवर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार वित्त विभागाने सर्व टेंडरमधील अपात्र ठरवलेल्या ठेकेदारांची कागदपत्रे तपासून ते पात्र असल्यास त्यांना पात्र ठरवून त्यानंतर त्यांचे वित्तीय लिफाफे उघडून नव्याने सर्वात कमी दर भरणारे ठेकेदार निश्चित केले.
त्यानंतर या सर्वात कमी दराने बोली लावलेल्या ठेकेदाराला टेंडर देऊन हा घोटाळा दाबण्याचा जलसंधारण विभागाने प्रयत्न केला. सर्वात कमी बोली लावलेल्या ठेकेदारांना कामे दिल्यानंतर सरकारचे साडेतीन कोटी रुपये बचत होतील, असा युक्तिवाद त्यासाठी दिला जात होता. मात्र, वित्त विभागाने केलेल्या तपासणीत हा टेंडर घोटाळा झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.
यामुळे या सिद्ध घोटाळ्याला नियमात बसवून कार्यादेश देता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मारुती मुळे यांनी घेतली. तसे केल्यास अनियमिततेला पाठबळ दिल्यासारखे होईल, असे वित्त विभागाचे म्हणणे होते. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी टेंडर समितीसोबत बैठक घेऊन ही टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी तातडीने याबाबत फेरटेंडर राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जबाबदारी निश्चित करावी लागणार
जलयुक्त शिवार योजनेतील टेंडर घोटाळा झाला यावर वित्त विभागाच्या चौकशीतून सिद्ध झाले आहे. यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कामांचे फेरटेंडर करावे लागले आहे.
या टेंडर घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्याविरोधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कारवाई प्रस्तावित करावी लागणार आहे. अन्यथा विधिमंडळ अधिवेशनात घोटाळ्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.