नाशिक (Nashik): नाशिक शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आणि वाढत्या वाहतूक कोंडीला दिलासा देणाऱ्या नाशिक मेट्रो प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका अजूनही अनिश्चित आणि उदासीन असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या थेट आणि सविस्तर प्रश्नावर मंत्रालयाकडून कोणतेही ठोस उत्तर देण्यात आले नाही. प्रस्ताव तपासणी करून परत पाठवण्यात आला आहे व हा विषय राज्याच्या अखत्यारित आहे, एवढेच त्रोटक उत्तर दिले आहे. यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी नाशिकसाठी मेट्रो प्रकल्प मंजूर होणार की नाही, याबद्दलची अनिश्चितता कायम आहे.
महामेट्रोने मेट्रोबाबत नाशिक शहरात सर्वेक्षण केले होते. त्या सर्वेक्षणात नाशिक शहरात गर्दीच्या वेळी २० हजारपेक्षा अधिक प्रवासी संख्या अधिक असल्याचे आढळून आले होते. यामुळे नाशिक शहरात निओ मेट्रो किंवा कॉम्पॅक्ट मेट्रो या पर्यायांपेक्षा नियमित मेट्रो उभारणे व्यवहार्य असल्याचे सिद्ध झाले.
यामुळे नाशिकच्या मेट्रोबाबत महामेट्रोने मुंबई येथे बैठक आयोजित केली होती. मात्र, महामेट्रोने केंद्र सरकारकडे पाठवलेला प्रस्ताव कोणत्याही अभिप्रायासह परत आला. यामुळे याबाबतची बैठक पुढे ढकलली गेली. यामुळे नाशिक शहरातील प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्प कोणत्या स्थरावर आहे, याची माहिती खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी
नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभा अधिवेशनात २९ जानेवारी रोजी अतारांकित प्रश्न विचारला. नाशिक मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा, सध्याची स्थिती, आवश्यक मंजुरी, निधी, अडथळे, मेट्रो निओचा निर्णय, तसेच २०२७ च्या कुंभमेळ्यापूर्वी मेट्रो कार्यान्वित करण्याबाबत सरकारची भूमिका हे सहा मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. मात्र, गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाने 'मेट्रो हा राज्याचा विषय आहे', 'प्रकल्प खर्चिक आहे' आणि 'प्रस्ताव तपासणी करून परत पाठवण्यात आला आहे', असे त्रोटक उत्तर दिले.
या उत्तरात ना कालमर्यादा, ना निर्णय, ना स्पष्ट दिशा असा हा प्रतिसाद नाशिककरांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारा ठरतो आहे, असे खासदार वाजे यांनी म्हटले आहे. नाशिक निओ मेट्रो प्रकल्पाचा उल्लेख २०२१–२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात झालेला असतानाही प्रत्यक्षात आजतागायत एकही ठोस पाऊल उचललेले नाही, ही वस्तुस्थिती मंत्रालयाच्या उत्तरातूनच समोर आली आहे.
राज्य सरकारने सादर केलेला मेट्रो प्रस्ताव केंद्राने निरीक्षणांसह परत पाठवला, मात्र त्या निरीक्षणांवर पुढील काय कार्यवाही झाली, याबाबत केंद्राने मौन बाळगले आहे.
नाशिक शहर वाहतूक कोंडी, वाढती लोकसंख्या आणि अपुऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीमुळे हैराण झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील फाइलफेरीत नाशिक मेट्रो अडकून पडणे, हे नाशिकच्या विकासावर अन्याय करणारे ठरत आहे,असे खासदार वाजे यांनी म्हटले आहे.
वाढते शहरीकरण, अपुरे रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, प्रदूषण यांचा विचार करता मेट्रो प्रकल्प शहरासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी लढा सुरूच राहणार आहे.
- राजाभाऊ वाजे, खासदार