मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर आता प्रगतीची नवी लाट धडकणार आहे. डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे केवळ जगातील एक महाकाय बंदरच उभे राहणार नाही, तर याच बंदराचा एक भाग म्हणून भारतातील पहिले 'ऑफ-शोअर' (समुद्रातील) विमानतळ साकारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
मुंबईवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आणि कोकणच्या विकासाला 'सुपरफास्ट' गती देण्यासाठी हा प्रकल्प भारतीय पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे जगातील सर्वात व्यस्त सिंगल-रनवे विमानतळांपैकी एक आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रगतीपथावर असले, तरी २०३० नंतरची भविष्यातील गरज ओळखून सरकारने तिसऱ्या विमानतळाचे पाऊल उचलले आहे. वाढवण बंदर हे देशातील सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर पोर्ट' होणार असतानाच, तिथेच मुंबईचे तिसरे विमानतळ उभारण्यासाठी आता निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
हे विमानतळ जमिनीवर नसून चक्क समुद्रात 'लँड रिक्लमेशन' तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेल्या कृत्रिम बेटावर असेल. जपानचे कान्साई, हाँगकाँगचे चेक लाप कोक आणि कतारच्या दोहा विमानतळाच्या धर्तीवर हे भव्य विमानतळ उभारले जाईल.
प्रकल्पाची तांत्रिक वैशिष्ट्ये...
धावपट्टी : समुद्रात भराव टाकून साधारण ४ ते ५ किमी लांबीचा भव्य रनवे तयार केला जाईल.
प्रचंड गुंतवणूक: या प्रकल्पासाठी अंदाजे ४५,००० ते ५०,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
डिजिटल एटीसी: हे विमानतळ संपूर्णपणे एआय संचालित हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेने सुसज्ज असेल.
कनेक्टिव्हिटी: हे विमानतळ प्रस्तावित मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेसवे आणि वाढवण बंदराशी थेट जोडले जाईल, ज्यामुळे प्रवास अधिक वेगवान होईल.
वाढवण प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे विमान, जहाज, रेल्वे आणि रस्ता या चारही वाहतूक साधनांचे एकाच ठिकाणी एकत्रीकरण पहायला मिळेल. यामुळे पालघर आणि बोईसरमधील औद्योगिक क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठ मिळेल. विशेषतः 'कार्गो' सुविधेमुळे वाढवण बंदरातून येणारा माल थेट विमानाने परदेशात पाठवणे सुलभ होईल.
इतका मोठा प्रकल्प उभा राहत असताना समोर मोठी आव्हानेही आहेत. समुद्र बुजवल्यामुळे स्थानिक मच्छिमार बांधवांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. समुद्री जीवसृष्टीचे संरक्षण आणि वाढत्या समुद्र पातळीपासून विमानतळाचे रक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक 'ब्रेक वॉटर्स' (दगडी भिंती) बांधणे हे इंजिनिअरिंगसाठी मोठे आव्हान असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, राज्य सरकार सध्या ३० जिल्ह्यांमध्ये विमान वाहतूक सुविधा वाढवण्यावर भर देत आहे. "भारताला तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी विमान वाहतूक क्षेत्राचा वाटा मोलाचा असेल. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातही नवीन विमानतळाचा प्रस्ताव केंद्राला दिला असून, तिथे १० लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाढवणचे हे 'सी-एअरपोर्ट' केवळ प्रवासाचे साधन नसून महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचे नवे इंजिन ठरेल. जर पर्यावरण आणि विकास यांचा योग्य समतोल साधला गेला, तर हे विमानतळ भविष्यात दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे 'लॉजिस्टिक हब' म्हणून नावारूपाला येईल.