नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित ६६ किलोमीटर लांबीच्या बाह्य रिंगरोड प्रकल्पासाठी भू-संपादन करण्यात शेतकरी ठिकठिकाणी विरोध करीत आहेत. आता सिंहस्थ वर्ष दीड वर्षावर येऊन ठेपला आहे. या कालावधीत रिंगरोड उभारण्याचे मोठे आव्हान आहे. यासाठी मुदतीत भूसंपादन होणे आवश्यक असल्याने जिल्हा प्रशासनावर दबाव वाढत आहे.
यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देणाऱ्या जमीन मालकांच्या जमिनी थेट खरेदी पद्धतीने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थेट खरेदीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या तुलनेत २५ टक्के वाढीव दराने मोबदला दिला जाणार आहे. मात्र, त्यानंतर सक्तीच्या भू-संपादन कायद्यानुसार जमिनी संपादित करण्यात येतील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
सिंहस्थ काळात येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून नाशिक शहराभोवती रिंगरोड उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने या रिंगरोड उभारण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या मार्गासाठी जवळपास २५० हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. प्रशासनाकडून भू-संपादनासाठी ठोस आणि गतिमान पावले उचलण्यात येत आहेत. मात्र, जमीन धारकांकडून विरोध होत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनासाठी कंबर कसली आहे.
यामुळे या रिंगरोडसाठी समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात वापरण्यात आलेल्या थेट खरेदी पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार असून त्यासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट खरेदी प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
या प्रक्रियेत जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या तुलनेत पाचपट मोबदला मिळणार आहे. मात्र, मुदतीनंतर संमती न दिल्यास शासनाच्या भू-संपादन कायद्यानुसार सक्तीने संपादन केले जाईल. ज्यामध्ये केवळ चारपट मोबदला दिला जाईल. परिणामी, विलंब करणाऱ्या जमीनमालकांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे
जिल्हा प्रशासनाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्येक गावासाठी भूमी अभिलेख विभागाचा एक अधिकारी नियुक्त करण्यात आला असून, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि ग्रामसेवक त्यांच्या मदतीला आहेत. शक्य तितकी जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रिंगरोडसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींसाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदीने घेतल्या जातील. त्यानंतर शासनाच्या भू-संपादन कायद्यानुसार संपादन केले जाईल, असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे.
२५ गावांमध्ये भूसंपादन
या रिंगरोडसाठी आडगाव, विहितगाव, आंबेबहुला, पाथर्डी, पिंपळगाव खांब, पंचक, वडनेर दुमाला, माडसांगवी, विल्होळी, मुंगसरा, देवळाली, आदी २५ गावांमध्ये एकाचवेळी मोजणी सुरू असून, एकूण १२०० जमीनमालकांच्या सुमारे ३६५ हेक्टर जमिनी या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित आहेत.