नाशिक (Nashik): राज्यातील ग्रामीण अथवा शहरीभागात रस्त्यांवरील खड्डे अथवा मॅनहोलमुळे अपघात होऊन नागरिककांना दुखापत झाली अथवा मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामीण भागात खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यात अधिकारी व कंत्राटदार यांच्याकडून नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश आहे. मात्र, या शासन निर्णयात अनेक त्रुटी असून जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत संदिग्धता आहे. यामुळे खड्ड्यांमुळे अपघात झाले, तरी पीडितांना नुकसान भरपाई कशी मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहे.
राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे व मॅनहोल यामुळे अपघात होत असतात. या खड्ड्यांची जबाबदारी सरकारची असून निर्दोष नागरिक याला बळी पडतात. यामुळे या अपघातांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून या प्रकारच्या अपघातांमध्ये मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना ६ लाख रुपये तसेच जखमींना ५० हजार ते अडीच लाख रुपये मदत करण्याचे आदेश दिले आहे.
त्यानुसार ग्रामविकास मंत्रालयाने शासन निर्णयाद्वारे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील म्हणजे ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग यांच्यावर खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन जीव गमवावा लागला अथवा दुखापत झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती जाहीर केली आहे. त्याचप्रमाणे खड्ड्यांना कोण जबाबदार आहे, हे शोधून काढण्यासाठी कोणते निकष असावेत, हेही स्पष्ट केले आहे.
ठेकेदारावर जबाबदारी कशी?
एखाद्या रस्त्याचे काम ठेकेदाराने केल्यानंतर तो खड्डा दोषनिवारण कालावधीमध्ये पडलेला असेल व त्या अपघाताला खड्डा कारणीभूत असल्यास त्या पीडिताला दिला जाणारी मदत ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. मुळात जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हामार्ग यांच्या कामाच्या कोणत्याही कार्यारंभ आदेशामध्ये दोषनिवारण कालावधीचा उल्लेख नसतो. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही रस्त्याच्या दर्जाबाबत, त्यावरील खड्ड्यांबाबत ठेकेदाराची कधीच जबाबदारी नसते.
एकदा काम करून देयक मिळवले की जबाबदारी संपली, अशी परिस्थिती आहे. यामुळे या खड्ड्यांमुळे अपघात झाला, तरी दोषनिवारण कालावधीच नसल्याने ठेकेदारावर जबाबदारी निश्चित करण्यात समितीला कायदेशीर अडचणी येणार आहेत.
जबाबदारी अभियंते अथवा यंत्रणेवर
या शासननिर्णयानुसार दोषनिवारण कालावधीनंतर अपघात झाला असल्यास त्यासाठी जिल्हा परिषद अथवा महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थांकडून नुकसान भरपाई करण्यात येईल. त्यानंतर या संस्था ती भरपाईची रक्कम संबंधित रस्त्याला जबाबदार असल्याचे चौकशीतून निष्पन्न झालेले अभियंते, अधिकारी, कंत्राटदार यांच्याकडून त्याची वसुली करतील, असे स्पष्ट केले आहे.
मुळात ग्रामीण रस्त्यांसाठी ग्रामविकास मंत्रालयाकडून पुरेसा निधी दिला जात नाही. यामुळे नवीन रस्ते तयार करण्यास पुरेसा निधी नसताना त्याच्या दुरुस्तीसाठी वर्षानुवर्षे निधी मिळत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर खड्डे आहेत, असे म्हणण्यापेक्षा ग्रामीण भागात खड्ड्यांमधून रस्ते आहेत, अशी सर्वदूर परिस्थिती आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यानंतर जिल्हा परिषदा पावसामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते नुकसानीचा अहवाल ग्रामविकास मंत्रालयाला पाठवत असते. मात्र, त्या रस्ते दुरुस्तीला कधीही निधी दिला जात नाही. यामुळे खड्डे हे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. या परिस्थितीत अपघाताची जबाबदारी अभियंत्यावर, अधिका-यावर, जिल्हा परिषदेवर की ग्रामविकास मंत्रालयावर निश्चित करायची, असा प्रश्न जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला पडणार आहे.
४८ तासांत बुजवा खड्डे
ग्रामीण रस्त्यावरील अपघात हा सदोष अथवा नित्कृष्ट कामामुळे झाला असल्याचे चौकशीत आढळून आल्यास दोषी कंत्राटदार, अधिकारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची व दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. त्या कारवाईत काळ्या यादीत टाकणे, दंड आकारणे, विभागीय अथवा फौजदारी कारवाईचा समावेश असेल, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्रामीण रस्ते अथवा इतर जिल्हा मार्ग यांच्यावर खड्डे पडल्याची तक्रार जिल्हा परिषद अथवा ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांना प्राप्त झाल्यानंतर त्या यंत्रणेने तो रस्ता ४८ तासांच्या आत दुरुस्त करावा. अन्यथा संंबंधित अधिकारी, ठेकेदार यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे त्या दुरुस्तीसाठी निधी कोण देणार, याबाबत, हा शासन निर्णय मौन बाळगत आहे.
अशी असेल प्रत्येक जिल्ह्याची समिती
जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष
जिल्हा परिषद कार्यकारी अभियंता - सदस्य सचिव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) - सदस्य
सचिव, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण - सदस्य
ग्रामीण रस्ते विकास संस्था कार्यकारी अभियंता - सदस्य