मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणातील औषध खरेदी प्रक्रिया सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
एका बाजूला ७०० कोटी रुपयांच्या भव्य खरेदी टेंडरमध्ये 'समूह टेंडर' पद्धत लादल्याने लहान वितरकांना स्पर्धेतून बाहेर काढले जात आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण आरोग्य केंद्रांना मागणीपेक्षा कित्येक पटीने जास्त औषधसाठा जबरदस्तीने पाठवला जात आहे. ज्यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या विसंगतीमुळे संपूर्ण प्रक्रियेत मोठे आर्थिक हितसंबंध जपले जात असल्याचा संशय बळावला आहे. (Medicine Tender In Maharashtra)
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने थेट प्राधिकरणाला पत्र लिहून त्यांच्या कार्यालयाला पाठवलेल्या अतिरिक्त औषध पुरवठ्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, अॅड्रेनालाईन इंजेक्शन Adrenaline Injection आणि लिग्नोकेन इंजेक्शन Lignocaine Injection सारख्या महत्त्वाच्या औषधांचा पुरवठा त्यांच्या वार्षिक मागणीच्या १० पट पेक्षाही जास्त करण्यात आला आहे. हा अतिरिक्त साठा जिल्ह्याच्या ५३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मुदतबाह्य होण्यापूर्वी वापरला जाणे अशक्य आहे.
अॅड्रेनालाईनची तब्बल ९७ हजारहून अधिक इंजेक्शन जिल्ह्यात पाठविण्यात आली आहेत. परिणामी, हा लाखो रुपयांचा साठा वाया जाऊन शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी त्वरित हा अतिरिक्त साठा अन्य रुग्णालयांना पुरवठा करण्याची आणि भविष्यात ई-औषधी पोर्टलवर नोंदवलेल्या मागणीपेक्षा जास्त साठा न पाठवण्याची विनंती केली आहे.
अशीच समस्या अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथेही दिसून येत आहे. याठिकाणी औषध भांडारामध्ये सध्या आयव्ही डीएनएस 500 मिलीच्या 30,000 बॉटल्सचा साठा शिल्लक आहे, जो पुढील 4 ते 5 महिने पुरेल इतका आहे. तरी सुद्धा गेल्या 3-4 महिन्यांत प्राधिकरणाकडून 35,000 बॉटल्स प्राप्त झाल्या आहेत.
त्यामुळे अधिष्ठातांनी थेट वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला पत्र लिहून कळवले आहे की, बॉटल्स ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नवीन येणारा साठा एप्रिल 2026 मध्ये पाठवण्यात यावा.
मागणी नसताना आणि साठवणुकीची क्षमता नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर औषधे रुग्णालयांवर लादली जाणे, हे पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांची मोठी विक्री करण्याची संधी देऊन, मोठे कटकमिशन मिळवण्याचा प्रकार असू शकतो, असा थेट आरोप आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.
जिल्हा स्तरावर ही अनागोंदी सुरू असताना, राज्य स्तरावरील खरेदी प्रक्रियेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्राधिकरणाने २०२५-२६ साठी काढलेल्या सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या औषध आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी टेंडर संशयाच्या रडारवर आहे. यावर राज्यातील वितरकांनी बहिष्कार घातला आहे. वितरकांचा आरोप आहे की, 'समूह टेंडर' पद्धतीचा वापर हेतुपुरस्सरपणे करण्यात आला आहे.
या पद्धतीमुळे लहान आणि मध्यम वितरक स्पर्धेतून आपोआप बाहेर पडतात. ही टेंडर प्रक्रिया केवळ निवडक, अति-मोठ्या कंपन्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना फायदा पोहोचवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे खरेदीमध्ये एकाधिकार निर्माण होईल आणि स्पर्धा कमी होईल. वितरकांनी ही समूह टेंडर तत्काळ रद्द करून, सर्वांना समान संधी देणारी पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली आहे.
एका बाजूला अनावश्यक औषधे खरेदी करून शासनाच्या तिजोरीवर ताण आणला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ७०० कोटींच्या टेंडरमध्ये नियम बदलून एका विशिष्ट गटाला फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. या दोन्ही बाबी मोठ्या आर्थिक संगनमताकडे स्पष्टपणे अंगुली निर्देश करतात. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय आणि निःपक्षपाती चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
