नाशिक (Nashik) : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये हजारो कोटींच्या कामांच्या नियोजनाची घाई सुरू आहे. त्याचवेळी सिंहस्थासाठी घेतलेल्या निर्णयांना विरोधाचीही धार तीव्र होत आहे.
तपोवनातील साधुग्रामच्या जागेवर प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्यास विरोध करण्यासाठी वृक्षप्रेमींसोबत महायुतीचे घटक असलेले शिवसेना व राष्ट्रवादीचे नेते सहभागी झाले असतानाच आता महापालिकेने रविवार कारंजा येथे बहुमजली पार्किंग उभारण्यासाठी राबवलेली टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना पत्र दिले आहे.
नाशिक शहरातील पार्किंगची गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने रविवार करंजा येथील यशवंत मंडईच्या जागी प्रस्तावित बहुमजली वाहनतळ प्रस्तावित केला आहे. या प्रकल्पासाठी मागील महिन्यात मागवलेल्या टेंडरला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा एकदा टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
शिवसेनेच्या पदाधिका-यांनी हा बहुमजली वाहनतळ महापालिकेने स्वनिधीतून अथवा राज्य सरकारच्या मदतीने उभारावा, तसेच या ठिकाणी केवळ वाहनतळ न उभारता त्या इमारतीत काही व्यापारी गाळे असावेत, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत शिवसेनेचेच शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही खासगी तत्वावर वाहनतळाला विरोध दर्शवला आहे.
यापूर्वी दादा भुसे यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या निधीतून बहुमजली वाहन तळ उभारण्याच्या मागणीला संमती दिली होती. मात्र, त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात या बहुमजली वाहनतळासाठी नगरविकास खात्याकडून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
नाशिक महापालिकेच्या बहुमजली वाहनतळ उभारण्याच्या पहिल्या टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी फेरटेंडर प्रसिद्ध केले आहे. यावरून कुंभमेळा मंत्री भाजपचा असल्याने आपली मागणी ऐकत नाही, हे लक्षात आल्याने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागाकडून या वाहनतळासाठी निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. नागपूर येथे विधिमंडळ अधिवेशनात त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन बहुमजली वाहनतळ उभारण्यासाठी सरकारी निधीची मागणी केली आहे.
नाशिक महापालिका सुमारे ३० कोटी रुपये खर्चाच्या या बहुमजली वाहनतळ प्रकल्पाची उभारणी पूर्णपणे खासगी-सरकारी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) अंतर्गत डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर (DBFOT) तत्त्वावर करीत आहे.
आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतःच्या अखत्यारित असलेल्या नगर विकास मंत्रालयातून या बहुमजली वाहनतळासाठी व त्यात व्यापारी गाळे बांधण्यासाठी ३० कोटींचा निधी देतात की या प्रकरणावर पडदा टाकतात, हे पुढील काळात दिसून येईल. मात्र, भाजप व शिवसेना पदाधिकारी यांच्या सुप्त संघर्षातून नाशिककरांसाठी महत्वाचा असलेला वाहनतळाचा प्रश्न प्रलंबित राहायला नको, अशी लोकभावना आहे.