मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणातील भ्रष्टाचाराची वाळवी आता उघडपणे दिसू लागली आहे. आधी 'समूह टेंडर' आणि 'शेड्युल एम'च्या माध्यमातून लहान वितरकांचा गळा घोटल्यानंतर, आता जीएसटी आणि प्रशासकीय शुल्काच्या नावाखाली मर्जीतील कंत्राटदारांच्या घशात तब्बल १५ टक्के वाढीव नफा घालण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ई-215 टेंडरमध्ये दरांचे गणित मांडताना सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशावर डल्ला मारला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सातशे कोटी रुपयांच्या या टेंडरमध्ये १५ टक्के म्हणजे तब्बल १०५ कोटी रुपये इतकी घसघशीत रक्कम ठेकेदारांच्या खिशात जाणार आहे.
टेंडर क्रमांक ई-215 काढताना यातील अनेक औषधांचा जीएसटी दर १८ टक्के होता. मात्र, टेंडर प्रक्रिया सुरू असताना तो ५ टक्के वर आला. नियमानुसार, जीएसटी कमी झाल्यामुळे औषधांची टेंडर किंमत १३ टक्क्यांनी कमी होणे बंधनकारक होते. मात्र, प्राधिकरणाने तसे न करता जुन्याच दरात खरेदी सुरू ठेवली आहे.
यात आणखी भर म्हणजे, यापूर्वी औषधांचे दर निश्चित करताना त्यात २ टक्के 'प्राधिकरण प्रशासकीय शुल्क' समाविष्ट असायचे, जे पुरवठादाराकडून वसूल केले जायचे. त्यामुळे पुरवठादार मूळ दरात २ टक्के वाढ करून दर सादर करत असत. मात्र, आता ई-215 टेंडरमध्ये हे २ टक्के प्रशासकीय शुल्क चक्क माफ करण्यात आले आहे!
म्हणजेच, जीएसटीच्या फरकाचे १३ टक्के + प्रशासकीय शुल्काचे २ टक्के = एकूण १५ टक्के वाढीव नफा थेट पुरवठादारांच्या खिशात घालण्याचा घाट घातला गेला आहे. हा जनतेचा पैसा वाचवण्याऐवजी तो ठराविक कंत्राटदारांना 'बोनस' म्हणून का दिला जात आहे? याचे उत्तर प्राधिकरणाने देणे गरजेचे आहे.
हा १५ टक्क्यांचा फायदा काही मर्जीतील पुरवठादारांना मिळवून देण्यासाठी आरोग्य भवनात मोठ्या घडामोडी घडल्याचा आरोप होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात काही विशिष्ट पुरवठादारांसोबत तासन्-तास बंद दाराआड चर्चा झाल्या आहेत.
वितरकांनी खुले आव्हान दिले आहे की, "गेल्या तीन महिन्यांतील आरोग्य भवनाच्या सहाव्या मजल्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासा, अधिकारी आणि कंत्राटदारांमधील 'अर्थपूर्ण संबंध' आणि बंद खोलीतील कारस्थान जगासमोर येईल."
‘शेड्यूल एम’बाबत गौप्यस्फोट
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण मार्फत ई-215 निविदा सुरु असताना पुरवठा धारकांना ‘शेड्यूल एम’ सर्टिफिकेट आहेत का याबाबत विचारणा करण्यात आली आणि कोणाकडे हे सर्टिफिकेट नाही याची माहिती घेऊन ई-215 मध्ये या सर्टिफिकेटचा मागील दाराने निविदेत समावेश करण्यात आला असल्याचे मूळ उत्पादकांनी सांगितले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे.
आधीच खात्री करून घेऊन मग मागील दाराने निविदेत असा बदल करून मर्जीतील पुरवठादारास मदत होईल असे संगनमत करणे असे यापूर्वी कुठेही झालेले नाही. त्यामुळे पुरवठादारास अंधारात ठेवून त्यांच्याकडून आधी माहिती घेऊन मग निविदेत असा मोठा बदल करण्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
यवतमाळमध्ये 'सोडियम हायपोक्लोराईट'चा महापूर...
मागणी नसतानाही सक्तीचा पुरवठा!
एकीकडे दरांमध्ये गोलमाल सुरू असताना, दुसरीकडे ग्रामीण महाराष्ट्रात आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अनावश्यक औषधे अक्षरशः ओतली जात आहेत. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, वाशिम आणि नागपूर नंतर आता यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
यवतमाळच्या अधिष्ठात्यांनी दिनांक ११/१२/२०२५ रोजी आयुक्तांना लिहिलेल्या खरमरीत पत्राने या भ्रष्टाचाराचे आणखी एक उदाहरण समोर आणले आहे.
कंपनीचे नाव : M/s Sirmaxo Chemicals Pvt. Ltd. Mumbai
औषध : Sodium Hypochlorite Solution (5 lit jar)
महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण मुंबई यांनी, मेसर्स Sirmaxo Chemicals Pvt.Ltd Mumbai. यांना Sodium Hypochlorite Soln 5 lit jar चे पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. कंपनीने दोन टप्प्यात ५५० जारचा पुरवठा या रुग्णालयात केलेला आहे. त्यामुळे सध्या स्थितीत औषधीचा साठा या रुग्णालयात ८०० जार इतका शिल्लक आहे.
संतापजनक बाब म्हणजे, रुग्णालयाच्या सफाईचा ठेका एका खासगी कंपनीला देण्यात आला आहे आणि कराराप्रमाणे ती खासगी कंपनी स्वच्छतेसाठी स्वतःचे जंतुनाशक वापरते. जर खासगी कंपनी स्वतःचे साहित्य वापरत आहे, तर शासनाकडून लाखो रुपयांचे 'सोडियम हायपोक्लोराईट' खरेदी करण्याचे प्रयोजन काय?
या औषधाची मुदत फक्त ६ महिने आहे. शिल्लक असलेला ८०० जारचा साठा वापरला जाणे शक्य नाही, कारण सफाईचे काम खासगी संस्थेकडे आहे. त्यामुळे हा लाखो रुपयांचा साठा पडून राहून मुदतबाह्य होणार, हे निश्चित आहे. अधिष्ठात्यांनी आता मार्च २०२६ पर्यंत पुरवठा थांबवण्याची विनंती केली आहे, पण तोपर्यंत झालेले नुकसान कोण भरून देणार?
M/s Sirmaxo Chemicals सारख्या कंपन्यांना पोसण्यासाठी आणि त्यांचे बिल काढण्यासाठीच ही सक्तीची खरेदी लादली जात आहे का?
१५ टक्के नफ्याची खैरात आणि मागणी नसताना कोट्यवधींच्या औषधांचा भडीमार, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडत आहेत. हा एक सुनियोजित 'दरोडा' आहे. त्यामुळे आता फक्त चौकशीच नाही, तर दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि संगनमत करणाऱ्या पुरवठादारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
