मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणातील ७०० कोटी रुपयांच्या औषध खरेदी टेंडरमधील गोंधळ आणि ग्रामीण भागात मागणीपेक्षा अतिरिक्त औषधसाठा लादण्याचे प्रकरण अधिकच चिघळले आहे. लहान आणि मध्यम वितरकांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्यासाठी 'समूह टेंडर' पद्धत आणल्यानंतर आता, इतर पुरवठादारांना टेंडरमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी 'शेड्युल एम'ची जाचक अट मागील दाराने घुसडल्याचा गंभीर आरोप वितरकांनी केला आहे.
प्राधिकरणाने काढलेल्या ७०० हून अधिक औषधींच्या खरेदी निविदेत अनेक जाचक अटी टाकण्यात आल्या असून, या प्रकारची एकत्रित निविदा यापूर्वी कधीही काढण्यात आली नव्हती. वितरकांच्या मते, यामागचा उद्देश पुरवठादारांमध्ये गोंधळ निर्माण करणे आणि त्यांना निविदेत सहभाग घेण्यापासून परावृत्त करणे हा आहे.
या निविदेत 'शेड्युल एम' प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. पुरवठादारांचा दावा आहे की, भारतातील कोणत्याही राज्यात सार्वजनिक खरेदीसाठी ही अट मागवण्यात येत नाही. ही अट विशिष्ट पुरवठादारांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आली असून, यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा थेट आरोप आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ही अट मूळ टेंडरचा भाग नव्हती. प्रिबीड मीटिंग झाल्यानंतर इतर पुरवठादारांना अंधारात ठेवून, ही अट सुधारणा करून मागील दाराने टाकण्यात आली आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या अनियमिततेची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे मोबाईल कॉल डिटेल्स तपासल्यास आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे मिळू शकतील, अशी मागणी वितरकांनी केली आहे.
ग्रामीण भागातील रुग्णालये बनली 'औषधांचे गोडाऊन'
दरम्यान, ग्रामीण महाराष्ट्रात औषधसाठा लादण्याचा प्रकार छत्रपती संभाजीनगर, बीड जिल्ह्यापाठोपाठ वाशिम आणि नागपूर जिल्ह्यातही दिसून आला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वाशिम आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर यांनी थेट प्राधिकरणाला पत्र लिहून या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे.
वाशिमला वार्षिक मागणीच्या कित्येक पटीने अधिक पुरवठा झाला आहे. दिनांक ०९/१२/२०२५ रोजी वाशिमच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी प्राधिकरणाला लिहिलेल्या पत्रात, २०२५-२६ च्या वार्षिक मागणीपेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात औषधे प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
औषधाचे नाव................वार्षिक मागणी २०२५-२६.............प्राप्त औषधे २०२५
I.V.Dextrose 5% 500 ml | १३,७४० | १०,३००|
I.V.Ringer Lactate 500 ml | २८,११० | ३९,८३० |
Inj. Pralidoxime chloride 500 mg (PAM) | २९० | १२,६५४ ।
T-Metformin 750 mg | ० | २० लाख
Misoprostol Tab 200 mg | ४,६७० | १६,७००
मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त
वाशिम डीएचओ यांनी स्पष्ट केले आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात औषधे मिळाल्यामुळे जागा अपुरी पडत आहे. तसेच, मागणीपेक्षा जास्त औषधांचा स्वीकार केल्यास ही औषधे मुदत बाह्य होऊन शासनाचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे त्यांनी वार्षिक मागणीप्रमाणेच पुरवठा करण्याची विनंती केली आहे.
जागेच्या कमतरतेमुळे अडचण
नागपूरमध्ये जागेअभावी औषधांचा पुरवठा तीन महिन्यांनी करण्याची मागणी केली आहे. नागपूर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्राधिकरणाला पत्र लिहून जागेच्या कमतरतेमुळे मोठी अडचण येत असल्याचे सांगितले.
M/s Puniska Injectable Pvt.Ltd. Ahmedabad कंपनीकडून I.V. Ringer Lactate ५०० ml Bottle चा एकूण १,१७,६३० बॉटलचा पुरवठा आदेश आहे. त्यापैकी, एकाच वेळी ३५,००० बॉटल्स रुग्णालयास प्राप्त झाल्या आहेत. जागेच्या अभावी उर्वरित ८२,६३० बॉटल्सचा पुरवठा पुढील तीन-तीन महिन्यांच्या अंतराने करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी प्राधिकरणास केली आहे.
या दोन्ही घटनांमुळे हे स्पष्ट होते की, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाशी संलग्न असलेल्या खरेदी प्राधिकरणाकडून मागणी नसतानाही आणि साठवणुकीची क्षमता नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर औषधे रुग्णालयांवर लादली जात आहेत.
उच्चस्तरीय चौकशी करा
एका बाजूला 'समूह निविदा' आणि 'शेड्युल एम' सारख्या जाचक अटी लादून ७०० कोटी रुपयांच्या टेंडरमध्ये निवडक मोठ्या कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मागणी नसतानाही कोट्यवधी रुपयांचा औषधसाठा ग्रामीण भागात पाठवून तो मुदतबाह्य होण्याची शक्यता निर्माण केली जात आहे. या दोन्ही विसंगती एकाच वेळी घडत असल्याने, प्राधिकरणातील गैरव्यवस्थापन आणि मोठे आर्थिक संगनमत याकडे स्पष्टपणे अंगुलीनिर्देश होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
