Search Results

३.७१ कोटींच्या २८ कामांत मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि खुल्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र वर्गवारी; तक्रारदाराकडून कारवाईची मागणी

नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे सर्व विभागांनी आमदारांच्या संमतीने कामे ठरवून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या तोंडी सूचना

ऐन मार्चअखेर १२० कोटींचा अतिरिक्त निधी लादल्याने जिल्हा परिषदेची कोंडी; ठेकेदारांच्या दबावामुळे रेंगाळलेली टेंडर प्रक्रिया आणि 'आयपास' प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आ ...