Search Results

नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे सर्व विभागांनी आमदारांच्या संमतीने कामे ठरवून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या तोंडी सूचना

ऐन मार्चअखेर १२० कोटींचा अतिरिक्त निधी लादल्याने जिल्हा परिषदेची कोंडी; ठेकेदारांच्या दबावामुळे रेंगाळलेली टेंडर प्रक्रिया आणि 'आयपास' प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आ ...

कुंभमेळा प्राधिकरणाने अखेर शोधला मध्यम मार्ग