नाशिक (Nashik): जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नाशिक जिल्ह्याला पहिल्या टप्यात ५०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीच्या खर्चाचे नियोजन जिल्हा नियोजन विभागाने सुरू केले आहे. यासाठी जिल्हापरिषदेसह सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांना नियतव्यय कळवला असून त्यानुसार ३१ ऑगस्टपर्यंत सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश दिली आहेत. दरम्यान नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे सर्व विभागांनी आमदारांच्या संमतीने कामे ठरवून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या तोंडी सूचना जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या ९६५ कोटींच्या सर्वसाधारण आराखड्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निधीचे नियोजन ३१ ऑगस्टपर्यंत करणे बंधनकारक असल्याने जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव असलेले जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सर्व संबंधित विभागांना नियतव्यय कळवला असून, त्यानुसार आराखडे तयार करून ३१ ऑगस्टपर्यंत सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कळवले आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे आयपास प्रणालीवर तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वेळेत खर्च व्हावा, यासाठी मागील वर्षापासून या निधीचे नियोजन ३१ ऑगस्टपर्यंत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मागील वर्षी या नियमाचे पहिलेच वर्ष असल्याने त्यात शिथिलता दिली होती. त्यानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर काही निधीसाठी आणखी मुदतवाढ दिली होती.
त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत ७० टक्के निधीतील कामांना मंजुरी देण्यात आली व उर्वरित ३० टक्के निधीतील कामांना फेब्रुवारीमध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. मात्र, ही सवलत यावर्षी मिळणार नसल्याने जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयन यंत्रणांना ३१ ऑगस्टपर्यंत या निधीतील सर्व कामांचे नियोजन करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आमदारांच्या पत्रानुसार कामांची निवड
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी प्रामुख्याने जिल्हा परिषद, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग आदी विभागांची कामे करण्यासाठी दिला जातो. जिल्हा परिषदेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने निधी नियोजनाठीचे सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या कामांचे नियोजन करताना त्या त्या तालुक्यातील आमदारांच्या संमतीने कामांची निवड करण्यात यावी.
त्याशिवाय आयपास प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड करू नयेत, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. नाशिकला पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती सदस्यही अस्तित्वात नाही. यामुळे इतर विभागांच्या कामांची निवडही आमदारांच्याच संमतीने होणार आहे.