नाशिक (Nashik): ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील व मागासवर्गातील पाल्यांना दोन वर्षे मोफत शिक्षणासह बारावीनंतरच्या प्रवेश परीक्षांच्या विशेष मार्गदर्शनासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने सुपर ५० उपक्रम सुरू केला. त्याच्या यशाची चर्चा घडवून आणली. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या कार्यकक्षेबाहेरील या उपक्रमासाठी सरकारची परवानगी न घेणे, तांत्रिक मान्यतेप्रमाणे टेंडरची कार्यवाही न करणे याबाबतीत अनियमितता केल्याने वादात असलेल्या या योजनच्या अंमलबजावणीत नाशिक जिल्हा परिषदेची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
त्यात प्रामुख्याने चुकीची शैक्षणिक संस्था निवडणे, विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत येण्यासाठी पुण्यात प्रशिक्षण देणे यासारखे गैरप्रकार घडल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे मोठी अपेक्षा असलेला हा उपक्रमही इतर सरकारी योजनांसारखाच ठरल्याने संशयाच्या भोव-यात सापडला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या संकल्पनेतून २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून सुपर ५० हा उपक्रम सुरू झाला. सुरुवातीला जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून यासाठी एक कोटी रुपये निधी देण्यात आला. ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना अकरावी व बारावी विज्ञान शाखेच्या निवासी शिक्षणासह अभियांत्रिकी, फार्मसी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षांसाठी विशेष मार्गदर्शन या उपक्रमातून देण्याचा निर्णय घेतला.
प्रथमत: अनुसूचित जाती व जमाती या विद्यार्थ्यांपर्यंत मर्यादित असलेल्या या उपक्रमाची व्याप्ती दुस-या वर्षी सुपर १०० करण्यात आली. मात्र, नावीन्यपूर्ण योजनेला सलगदोन वर्षे निधी देता येत नसल्याने त्यासाठीचा २ कोटींचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून करण्यात आला. त्यासाठी सिद्धपिंप्री येथील ‘उपाध्ये’ यांच्याशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयात निवासी शिक्षणातून पहिली बॅच पुढे आली. यात सहा विद्यार्थ्यांनी नेत्रदीपक यश मिळवले. त्यामुळे या उपक्रमाची राज्यभर चर्चा झाली. मात्र, या योजनेचे यश दाखवण्यासाठी त्या सहा विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्यास सांगण्यात आले व त्यासाठी पुणे येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात फायदा होत नसतानाही केवळ अधिका-यांच्या कल्पनांना न्याय देण्यासाठी या योजनेचा हट्ट केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपाध्ये क्लासेस यांच्या टेंडरची मुदत संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेने मागील शैक्षणिक वर्षात टेंडर प्रक्रिया राबवून निफाड येथील संस्थेसोबत दोन वर्षांचा करार केला. मात्र, शैक्षणिक संस्था निवडताना एका नामांकित संस्थेशी नामसाधर्म्य दाखवून जिल्हा परिषदेची फसवणूक करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. तेथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसल्याने व ही फसवणूक लक्षात आल्यानंतर आता त्या संस्थेबरोबरचा करार संपुष्टात आणला आहे.
आता पुढील दोन वर्षांसाठी शहरातील निवासी शिक्षण देऊ शकेल अशा नामांकित संस्थेचा शोध सुरू केला आहे. दरम्यान दरवर्षी टेंडर प्रक्रिया राबवून एका बॅचला दोन वर्षे निवास, जेवण व शिक्षण यासाठी जिल्हा परिषद खर्च करीत असल्याने मागील शैक्षणिक वर्षापर्यंत या योजनेवर सरकारचे व जिल्हा परिषदेचे सात कोटी रुपये खर्च झाले आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीने पावणेदोन कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला असून उर्वरित निधी जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून खर्च करण्याचे नियोजन केले असतानाच यंदापासून नाशिकमधील नामवंत संस्थेच्या प्रांगणात एका प्रसिद्ध क्लासेसच्या माध्यमातून शिकवणी देण्यात येणार आहे.
त्यासाठी दोन कोटी ८० लाख रुपये खर्च येणार आहे. उर्वरित रकमेसाठी जिल्हा परिषद सीएसआरचा पर्याय शोधत असून जिल्हा नियोजन समितीकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, हा निधी जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजनातून दिलेला आहे. त्यामुळे त्या निधीला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देता येणार का, हा तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
योजना सुरुवातीपासून वादात
ग्रामीण भागातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास पालकांच्या पाल्यांना जेईई, एनआयआयटी, एमएच सीईटी या सारख्या प्रवेश परीक्षांमध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, ती योजना राबवताना सुरवातीपासूनच नियमांना बगल देण्याचे धोरण राबवण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण येते.
यामुळे जिल्हा परिषदेने प्राथमिक शाळांशी व तेथील विद्यार्थ्यांशी संबंधित उपक्रम राबवणे अपेक्षित असताना ११ व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुपर ५० ही योजना राबवण्यात आली. यामुळे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी यो योजनची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला होता. या योजनेसाठी शिक्षण संचालकांनी तांत्रिक मान्यता देताना विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक प्रणाली असलेले टॅब खरेदीसाठी परवानगी दिली असताना टेंडर राबवून विद्यार्थ्यांच्या निवासाचा व जेवणाच्या खर्चाच्या खर्चासह शिकवणीचे टेंडर राबवण्यात आले.
तसेच जिल्हा परिषदेचा सेस हा कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन खर्च करायचा असल्यास त्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. येथे सरकारची परवानगी न घेता यो योजनेवर आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून सहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
…
प्रतिक्रिया
सुपर १०० हा उपक्रमातील विद्यार्थ्यांना नाशिक शहरातील नामांकित संस्थेत या विद्यार्थ्यांना निवासी शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे. यासाठी येणारा वाढीव खर्च भागविण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवणे अथवा ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून निधी मिळवणे याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत.
-ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.नाशिक)