नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत २८ कामांचे टेंडर प्रसिद्ध करताना शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी न केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांसाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि मजूर सहकारी संस्थांची वर्गवारी न करता ई-टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची तरतूद असतानाही कामे विविध प्रवर्गांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याची तक्रार ठेकेदार अंबादास काळे यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान २.० च्या २८ कामांचे टेंडर प्रसिद्ध करताना शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्था यांच्यासाठी कामे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या टेंडर प्रक्रियेत शासन निर्णयाचे उल्लंघन झाले असून त्याला ठेकेदारांनी आक्षेप घेतला आहे.
याबाबत ठेकेदार अंबादास काळे यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जलयुक्त शिवार समितीचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. मागील आर्थिक वर्षातही जलयुक्त शिवार २.० योजनेतील कामांचे टेंडर राबवताना मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाली होती. त्यानंतर यंदाही पुन्हा शासन निर्णयाचा भंग झाल्याने हा विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषेदच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मागील आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार योजना २.० मधून मंजूर झालेल्या १५.९५ कोटी रुपयांच्या निधीतील ५८ कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाल्या होत्या. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी फेरटेंडर राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांच्या पत्रानुसार बागलाणमधील १२ कामांचे फेरटेंडर करण्यात आले. यामुळे मागील आर्थिक केवळ टेंडर राबवण्यातच निघून गेले होते. विभागीय आयुक्तांकडेही याबाबत तक्रार गेली होती.
दरम्यानच्या काळात या विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. यामुळे या विभागातील टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार व वेळेत होईल, असे वाटत असताना पुन्हा एकदा या विभागाच्या टेंडर प्रक्रियेबाबत तक्रार झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी २८ कामांचे ई-टेंडर प्रसिद्ध केले आहेत. त्यातील २८ कामांची एकूण किंमत ३ कोटी ७१ लाख १३ हजार ८७ रुपये नमूद आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या ३ जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयातील कलम ३ नुसार तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.० मधील कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्था अशी वर्गवारी विचारात न घेता ई टेंडर प्रक्रिया राबवावी, असे म्हटले आहे.
मात्र, या सूचनेचा विचार न करता जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाने २८ कामांपैकी ४८.६८ टक्के कामे मजूर सहकारी संस्थांसाठी, ३१.५६ टक्के कामे बेरोजगार अभियंत्यांसाठी, तर १९.७६ टक्के कामे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असल्याचे टेंडरमध्ये दिसत आहे.
यामुळे मजूर सहकारी संस्थांसाठी १ कोटी ८० लाख ६२ हजार ७२३ रुपये, बेरोजगार अभियंत्यांसाठी १ कोटी १७ लाख ११ हजार १०९ रुपये आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ७३ लाख ३९ हजार २५५ रुपयांची कामे दर्शविण्यात आली आहेत. मुळात शासनाने जलयुक्त शिवार २.० योजनेच्या कामांमध्ये वर्गवारी करू नये, असे स्पष्ट केले असताना या विभागाने, ही वर्गवारी कशाच्या आधारे केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान तक्रारदारांनी या विभागाच्या टेंडरक्लार्क विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
Key Points
नाशिक झेडपीच्या मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार २.०च्या २८ कामांचे ई-टेंडर प्रसिद्ध केले,
२८ कामांची एकूण किंमत ३ कोटी ७१ लाख १३ हजार ८७ रुपये,
३ जानेवारी २०२३च्या शासन निर्णयातील कलम ३नुसार तीन लाखांवरील कामांसाठी वर्गवारी न करता ई-टेंडर करण्याची तरतूद असल्याचा तक्रारदारांचा दावा,
टेंडरमध्ये मजूर सहकारी संस्था, बेरोजगार अभियंते आणि खुल्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र कामवाटप केल्याचा आक्षेप,
मजूर सहकारी संस्थांसाठी १ कोटी ८० लाख ६२ हजार ७२३ रुपयांची कामे दर्शविल्याचा तक्रारीत उल्लेख,
मागील वर्षीही १५.९५ कोटींच्या ५८ कामांच्या टेंडर प्रक्रियेवर अनियमिततेचे आक्षेप घेऊन फेरटेंडरचे आदेश झाले होते,
टेंडर प्रक्रियेबाबत संबंधित टेंडरक्लार्कविरोधात कारवाई करण्याची तक्रारदारांची मागणी.