नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक शहरातील द्वारका चौक ते नाशिकरोड या दहापदरी मार्गाचे काम मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने २२१ कोटी रुपये या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मंजूर केले. त्यानंतर नाशिक महापालिकेने या कामासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. मात्र, पुढे १० जुलै रोजी महापालिकेने कोणतेही कारण न देता टेंडर प्रक्रिया रद्द केली. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाने या कामाचे टेंडर राबवले असून सध्या तांत्रिक तपासणीचे काम सुरू आहे. यामुळे मागील सहा महिन्यांपासून या रस्त्याच्या कामाबाबत टेंडर-टेंडरचा खेळ सुरू असल्याने या रस्त्याचे काम सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी सुरू तरी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाशिक महापालिकेने केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाला विनंती केल्यानुसार नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील द्वारका चौक ते नाशिकरोड (दत्तमंदिर) या ६.४ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या दहापदरी कामासाठी २२१ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. या निधीतून सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या २२ मीटर रस्त्यासह वाढीव २३ मीटर रस्त्याचे काम १२ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे ठरले आहे. तसेच या कामामध्ये केवळ नासर्डी नदीवरील पुलांच्या रुंदीकरणाच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या कामात द्वारका चौक ते नाशिकरोड या मार्गावरील प्रमुख चौकांमधील पूल मंजूर न झाल्याने आमदार देवयानी फरांदे यांनी सिंहस्थ आढावा बैठकीत हा रस्ता होऊनही त्यावरील वाहतूक कोंडीची समस्या कायम राहील, असा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसमोर उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालय निधी देत नसेल, तर राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देईल, असे जाहीर केले. सिंहस्थाच्या दृष्टीने हा रस्ता महत्त्वाचा असल्याने तो सिंहस्थापूर्वी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी त्या बैठकीत सूचनाही दिल्या होत्या.
प्राधिकरणला बाजूला ठेवले
सिंहस्थाशी संबंधित सर्व कामांचे संनियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन केले आहे. यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व कामांची अंमलबजावणी कुंभमेळा प्राधिकरण विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून करीत आहे. मात्र, नाशिक महापालिकेने हा रस्ता प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्याऐवजी स्वतःकडे घेतला. त्यानुसार महापालिकेने मार्चमध्ये या रस्त्याच्या कामाचे टेंडर प्रसिद्ध केले.
या टेंडरला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर २३ जून रोजी या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला. त्यात नऊ टेंडर पात्र ठरवण्यात आले. मात्र, त्या टेंडरचा वित्तीय लिफाफा उघडण्याच्या आत महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र बागूल यांनी हे टेंडर रद्द करण्यात आल्याचे संकेतस्थळावर जाहीर केले. त्यासाठी त्यांनी कोणतेही कारण दिले नाही.
त्यानंतर या कामाचे टेंडर केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाच्या मुंबई येथील प्रादेशिक कार्यालयाने प्रसिद्ध केले. त्या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा सध्या उघडण्यात आला आहे. तांत्रिक तपासणीनंतर त्याचा वित्तीय लिफाफा उघडण्यात येईल. या बाबी कितीही वेगाने केल्या तरी कार्यादेश देण्यासाठी ऑक्टोबर उजाडण्याची शक्यता अधिक आहे.
टेंडर हस्तांतरणाचे कारण
केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने मंजूर केलेले काम महापालिकेकडे हस्तांतरित करता येणार नाही, असे पत्र केंद्रीय मंत्रालयाकडून आल्याने त्या कामाचे टेंडर रद्द केल्याचे उत्तर महापालिकेकडून दिले जात आहे. यामुळे आता या कामाचे टेंडर केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाच्या मुंबई कार्यालयाकडून राबवले जात आहे.
महापालिकेचे टेंडर हस्तांतरणाचे कारण गृहित धरले तरी या प्रकल्पाला मंजुरी देताना हा नियम माहित नव्हता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सिंहस्थाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प कुंभमेळा प्राधिकरणाकडे न देता केवळ महापालिकेकडेच त्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे काम देण्याच्या हट्टामुळे लांबला असल्याचीही चर्चा आहे.
आता केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाने टेंडर प्रक्रिया राबवली असली तरी या कामाची अंमलबजावणी महापालिका करणार की रस्ते विकास मंत्रालय करणार, याचेही स्पष्ट उत्तर मिळत नाही. हा रस्ता पूर्ण करण्याची मुदत एक वर्षाची आहे. यामुळे या रस्त्याचे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाले, तरी पुढील ऑक्टोबरशिवाय ते पूर्ण होऊ शकणार नाही. यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यात या अर्धवट कामाचा वाहतुकीसाठी त्रास होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम सुरू केले जाईल का, हा खरा प्रश्न आहे. यामुळे या रस्त्याची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली, तरी त्याचे काम सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे.
Key Points
द्वारका चौक ते नाशिकरोड ६.४ किलोमीटरच्या दहापदरी रस्त्यासाठी २२१ कोटी रुपये मंजूर
मार्च २०२७ पूर्वी काम पूर्ण करण्याचे नियोजन
नाशिक महापालिकेने प्रसिद्ध केलेले टेंडर १० जुलै रोजी रद्द
महापालिकेच्या टेंडरला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती
तांत्रिक लिफाफ्यात नऊ टेंडर पात्र ठरले होते
वित्तीय लिफाफा उघडण्यापूर्वी महापालिकेने टेंडर रद्द केले
आता केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाकडून टेंडर प्रक्रिया
सध्या तांत्रिक तपासणी सुरू असून कार्यादेशासाठी ऑक्टोबर उजाडण्याची शक्यता
दहापदरी रस्त्यात नासर्डी नदीवरील पुलांच्या रुंदीकरणाचा समावेश
प्रमुख चौकांमधील पूल मंजूर नसल्याने वाहतूक कोंडी कायम राहण्याचा मुद्दा उपस्थित