नाशिक (Nashik) : शहरातील १६५ किलोमीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १३५ कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली; मात्र ७७ कामांचे कार्यादेश ठेकेदारांनी स्वीकारलेले नाहीत. डांबराच्या वाढलेल्या दरांनुसार ‘स्टार रेट’ लागू करण्याची मागणी प्रलंबित असल्याने कामे रखडल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर सांगितले. कार्यादेश नाकारणाऱ्यांना नोटिसा देऊन कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडसह विविध सेवा यंत्रणांनी शहरात वाहिन्यांसाठी केलेल्या खोदकामानंतर अनेक रस्ते पूर्ववत झालेले नाहीत. खड्डे, उखडलेले डांबर आणि असमान पृष्ठभागामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्याने महापालिकेने एप्रिलमध्ये दुरुस्तीची प्रक्रिया राबवली. सुमारे ४० ते ४५ ठेकेदारांची निवड करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यापूर्वीच्या वृत्तांनुसार, या कामांसाठी २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात ७५ कोटी रुपये आणि मागील वर्षातील अखर्चित निधीतून ६० कोटी रुपये वापरण्याचे नियोजन होते.
ही दुरुस्ती नव्याने रस्ते बांधण्याऐवजी सेवा वाहिन्यांमुळे खराब झालेल्या पट्ट्यांचे पुनर्स्थापन आहे. त्यामुळे खोदकाम शुल्कातून जमा झालेल्या निधीचा वापर वेळेत का झाला नाही, हा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला.
मंजुरी मिळाली; कामे मात्र सुरू नाहीत
स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी मंजुरी आणि निधी उपलब्ध असतानाही प्रत्यक्ष कामे का सुरू झाली नाहीत, असा सवाल केला. ठेकेदार ‘स्टार रेट’च्या निर्णयाची वाट पाहत कार्यादेश स्वीकारण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर बांधकाम विभागाने वेळीच कारवाई का केली नाही, यावरही प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला. रस्त्यांची स्थिती सातत्याने बिघडत असताना नागरिकांना आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार, असा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला.
शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी काही ठेकेदार कार्यादेश स्वीकारण्यास तयार नसल्याची माहिती दिली. संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असून, कार्यादेश नाकारणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करून उर्वरित ठेकेदारांकडून कामे पूर्ण करून घेण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र नोटिसांची मुदत, प्रस्तावित दंडात्मक कारवाई आणि पर्यायी ठेकेदारांना कामे देण्याची प्रक्रिया बैठकीत स्पष्ट झालेली नाही.
काळ्या यादीत टाकण्याची सूचना
स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी कार्यादेश स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या ठेकेदारांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले. अशा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करावी आणि गरज भासल्यास संबंधित कामांसाठी नव्याने टेंडर काढावे, अशी सूचना त्यांनी प्रशासनाला केली. त्यामुळे आता प्रशासन नोटिसांनंतर प्रत्यक्ष कारवाई करते की ठेकेदारांच्या मागणीवर तोडगा काढते, याकडे लक्ष लागले आहे.
या दुरुस्तीचा आवाका सुमारे १६५ किलोमीटर असून अंदाजित खर्च १३५ कोटी रुपये आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, कामांना स्थायी समितीची मंजुरी यापूर्वीच मिळाली होती; निवडणूक आचारसंहितेमुळे कार्यादेश देण्यासही विलंब झाला होता. आता आचारसंहितेचा अडथळा दूर झाल्यानंतरही ७७ कामे प्रलंबित राहिल्याने दुरुस्तीचे वेळापत्रक पुन्हा अनिश्चित झाले आहे. नागरिकांना दिलासा मिळण्यासाठी केवळ नोटिसा नव्हे, तर काम सुरू होण्याची निश्चित तारीख जाहीर करण्याची मागणी बैठकीतून पुढे आली.
Key Points
नाशिकमधील १६५ किलोमीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १३५ कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली.
स्थायी समितीची मंजुरी मिळूनही ७७ कामांचे कार्यादेश ठेकेदारांनी स्वीकारलेले नाहीत.
डांबराच्या वाढलेल्या दरांनुसार ‘स्टार रेट’ लागू करण्याची ठेकेदारांची मागणी आहे.
संबंधित ठेकेदारांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
कार्यादेश नाकारणाऱ्यांवर कारवाई करून उर्वरित ठेकेदारांकडून कामे करून घेण्याची प्रशासनाची भूमिका आहे.
ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना स्थायी समितीने केली.
आवश्यकता भासल्यास रखडलेल्या कामांसाठी नव्याने टेंडर काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सेवा वाहिन्यांच्या खोदकामानंतर रस्ते पूर्ववत न झाल्याने वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
नोटिसा, कारवाई आणि प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे निश्चित वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही.