नाशिक (Nashik) : पाणी व स्वच्छता विभागात गेल्या २० वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. या विभागाने आतापर्यंत राबवलेल्या अनेक यशस्वी योजनांमध्ये या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचेही योगदान आहे. पेन्शन, प्रोव्हिडट फंड, विमा सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, आणि नोकरीची सुरक्षा यापैकी एकही सुविधा नसताना आहे हे कर्मचारी वयाच्या ४५ च्या टप्प्यावर असताना या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांना वेगवेगळे निमित्त पुढे करीत पिळवणूक करीत आहेत.
क्षेत्रीय भेटीसाठी वाहन द्यायचे नाही, प्रवास भत्ता द्यायचा नाही व दौरे करण्याची सक्ती करायची तसेच दुसऱ्या विभागाने न केलेल्या कामांची शिक्षा म्हणून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवायचे या प्रकारांमुळे हे कंत्राटी कर्मचारी वैतागले असून आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात २००२-२००३ पासून जिल्हा व तालुका स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील स्वच्छता व शुद्ध व नियमित पाणी पुरवठा याबाबत तसेच ग्रामीण भागातील लोकांचे आरोग्यमान उंचावण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी यांनीच काम केले आहे. या विभागाच्या यशस्वी योजना या कर्मचाऱ्यांमुळेच यशस्वी झाल्या आहेत.
राज्याला पाणी आणि स्वच्छतेच्या क्षेत्रांमध्ये देशांमध्ये अग्रभागी ठेवत असताना राज्याच्या टीमच्या खांद्याला खांदा लावून २००२ पासून जिल्हास्तरीय टीम काम करत आहे. पेन्शन, प्रोव्हिडट फंड, विमा सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, आणि नोकरीची सुरक्षा यापैकी कोणतीही सुविधा नसताना हे कंत्राटी कर्मचारी गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून काम करीत आहेत.
मात्र, पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करण्यात येत असून त्यांना हक्काचे मानधनदेखील वेळेवर देण्यात येत नसल्याने दाद कुणाकडे मागावी हा प्रश्न उभा राहिला आहे.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षांतर्गत विविध कामांसाठी विविध क्षेत्रातील सल्लागार नियुक्त करण्यात आले आहे. शासन निर्णयात त्यांच्या कामांचे स्वरुपही दिले आहे, असे असताना राज्यस्तरावरुन जिल्हास्तरावरील सर्व सल्लागारांना तालुका संपर्क अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात येत असून सर्वांना एकच काम देण्यात आले आहे.
तालुकास्तरावरील सर्व कामांसाठी या संपर्क अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्याचा इशारा दिला जातो. म्हणजे ज्या कामासाठी या कर्मचाऱ्यांना नेमले, त्यापेक्षा वेगळे काम द्यायचे व पुन्हा कारवाईची धमकी द्यायची, अशी मनमानी पद्धत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे.
पाणी व स्वच्छता विभागाने २०२५-२६ च्या वार्षिक कृती आराखड्यामधील ही पाच हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील कामे अपूर्ण आहेत. या गावांतील कामांसाठी राज्यस्तरावरूनच ठेकेदारांचे पॅनल करण्यात आले आहे. तसेच या कामाची अंमलबजावणी यंत्रणा ही कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग) आहे.
मैला गाळ व्यवस्थापन या कामाची अंमलबजावणी यंत्रणा सुद्धा शासन निर्णयानुसार हे कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग) हे आहेत. तसेच तालुकास्तरीय प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट या कामाची सुद्धा अंमलबजावणी यंत्रणा हे कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग) आहे. असे असताना या कामांचा खर्च न झाल्यास कंत्राटी कर्मचारी यांचे मानधन अडवण्यात येत आहे.
वाहन बंद, दौरे सुरू
जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कंत्राटी कर्मचा-यांना गावस्तरावर विविध कामांची पूर्तता करण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था होती. मात्र, राज्याने गेल्या दोन ते अडीच वर्षापासून भाडेतत्वावर लावलेली वाहनेही बंद केली आहेत. मात्र त्याचवेळी अतिरिक्त अभियान संचालकांनी लेखी पत्र काढून प्रत्येक कंत्राटी सल्लागारांना आठवड्यातून तीन दिवस गावस्तरावर भेटी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकीकडे वाहन बंद करायचे, मानधन द्यायचे नाही, प्रवास भत्ता द्यायचा नाही, असे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करण्याचे धोरण राज्याच्या राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाने अवलंबले असल्याचा या कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.
(उत्तरार्ध)