नाशिक (Nashik) : स्वच्छ भारत मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे केली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने या कामांचे विकास आराखडे तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. मात्र, आता राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने आता राज्यभरातील सर्व जिल्हा परिषदांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या या कामांचे राज्यस्तरावरून टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची माहिती मंत्रालयात पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एकीकडे लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करण्याचे राज्य व केंद्राचे धोरण असताना त्या संस्थेचे अधिकार काढून मंत्रालयाने का हातात घेतले असावेत, असा प्रश्न उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशनचा टप्पा दोन सुरू केला आहे. या टप्प्यात सुरुवातीला पाच हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सकारकडून निधी दिला जात आहे. यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा परिषदेला निधी आला आहे.
यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ११८ गावांच्या सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ७४ कोटींच्या कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यामध्ये भूमिगत गटारी, स्थिरीकरण तळे, शोष खड्डे, कचरा विलगीकरण, कचरा विघटन, प्लॅस्टिक विघटन आदी कामांचा समावेश आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने ११८ गावांमधील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन कामांचे ७४ कोटींचे आराखडे तयार केले असून त्यातील ७७ गावांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.
मागील वर्षी ५७ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे या कामांची टेंड प्रक्रिया राबवण्यासाठी फाईल दिली होती. मात्र, तेथे जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची घाई असल्यामुळे त्या फायली वर्षभर तशाचा पडून राहिल्या. वर्षभरात आणखी काही गावांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून आता ७७ गावांमधील कामे टेंडरसाठी तयार आहेत.
याबाबत तयारी सुरू केली असतानाच मंत्रालयातून या कामांची टेंडर प्रक्रिया टेंडर आता मंत्रालयस्तरावरून प्रसिद्ध होणार आहे, असे पत्र पाठवण्यात आले. यामुळे जिल्हा परिेषदेतील टेंडर प्रक्रिया थांबली असून आता या सर्व कामांची माहिती मंत्रालयस्तरावर पाठवण्याात येणार आहे.
एकच टेंडर राबवणार?
कोणत्याही कामाचे तुकडे अथवा एकत्रिकरण करून टेंडर राबवू नये, असे ग्रामविकास विभागाचे नियम आहेत. जिल्हा परिषदेत हा विभाग ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने या कामांचे एकत्र टेंडर राबवता येणार नाही. यामुळे यातून सुटका करण्यासाठी राज्याच्या सर्व जिल्हा परिषदांमधील स्वच्छ भारत मिशनमधील कामांचे एकच टेंडर करण्यासाठी स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्रालयस्तरावरून टेंडर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
यामुळे राज्यातील सर्व कामे एकाच मोठ्या ठेकेदाराला दिली जातील व त्या ठेकेदारांकडून त्या त्या जिल्ह्यातील उपठेकेदारांना त्याचे वाटप केले जाईल, असा यामाचा हेतु असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. मात्र, यामुळे कामाच्या दर्जावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
