नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके वेळेत देऊन पाणी पुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी राज्याच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील देयकांच्या फायली जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागात देयकांची फाईल न पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. देयक तयार करण्यापासून ते ठेकेदाराच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याचा कालावधी कमी करून तो १३ दिवसांवर आणला.
टेबलांची संख्याही २३ वरून १७ पर्यंत खाली आणली. प्रत्यक्षात नाशिक जिल्हा परिषदेने देयकाची फाईल पुन्हा वित्त विभागाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे जलजीवन प्रकल्प संचालक कार्यालयात केवळ लेखाधिकारी यांच्याकडे देयकाची फाईल जाणे अपेक्षित असताना तेथे आणखी एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडे फाईल जाते. यामुळे फाईलचा प्रवास कमी करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने काढलेल्या आदेशामुळे ठेकेदाराला देयक मिळण्यासाठीचा त्रास कमी न होता वाढला आहे. देयकाची फाईल आता १७ ऐवजी २७ टेबलांवर फिरत आहे. यामुळे जलजीवनची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची अवस्था आगीतून निघून फुफाट्यात गेल्यासारखी झाली आहे.
राज्याच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. राज्यात जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जवळपास २७ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. ही कामे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. ठेकेदारांनी कामे केल्यानंतर वेळेवर देयके मिळत नसल्याने पुढील काम करण्यावर मर्यादा येत असल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत. तसेच देयकांच्या फायलींच्या प्रवासासाबत प्रत्येक जिल्हा परिषदेने वेगवगळे धोरण ठरवले असल्याचे पाणी व स्वच्छता मंत्रालयाच्या लक्षात आल्यानंतर या विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी देयके वितरित करण्याच्या फायलींच्या प्रवासाबाबत एकच धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार देयकांच्या फायलींचा प्रवास १३ दिवसांवर आणण्याचे जाहीर केले. यासाठी जलजीवनच्या देयकांच्या फायली जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाकडे न पाठवण्याचा निर्णय घेतला त्याऐवजी जलजीवन प्रकल्प संचालक कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांच्याकडे देयकाची फाईल पाठवण्याचे आदेश काढले. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेत वित्त विभागात चार ठिकाणी फाईल जातेच याशिवाय प्रकल्प संचालक कार्यालयात लेखाधिकारीकडे जाण्याआधी एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडे फाईल जाते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकारात वित्त विभागाकडे फाईल पाठवण्याचा निर्णय घेतला ही बाब मान्य करता येते. मात्र, एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडे फाईल पाठवण्याचा निर्णय प्रकल्प संचालकांनी कोणत्या अधिकारात घेतला, असा प्रश्न उपस्थित आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक जिल्हा परिषदेतील बऱ्याच घडामोडीबाबत अनभिज्ञ असतात, त्याचा विभाग प्रमुखांकडून गैरफायदा उठवला जातो. त्याचाच कित्ता गिरवत स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागात कंत्राटी कर्मचारी देयकाची फाईल तपासतात. यामुळे देयकाची फाईल आधीच वित्त विभागाशी संबंधित पाच कर्मचारी, अधिकारी तपासात असताना त्यात आणखी एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याची भर घालण्याचा हेतू काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. देयकांचा कालावधी कमी करण्यामागच्या हेतूला यामुळे हरताळ फासला आहे.
