नाशिक (Nashik) : राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध पदांवर १६०० कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांचे मागील तीन ते चार महिन्यांपासून वेतन रखडले आहे.
या कर्मचाऱ्यांनी वेतनाची मागणी केली असता, या कर्मचा-यांचे मानधन हे जिल्हास्तरावरील खर्चावर अवलंबून असून खर्च झाल्यावरच त्याप्रमाणात मानधन देण्यात येणार असल्याचे लेखी पत्र दिले आहे. म्हणजे जिल्हा स्तरावील अधिकारी हे कामे होऊनही त्याची देयके वेळेवर देत नसल्याने खर्च होत नाही व त्याची शिक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिली जात आहे.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षातील कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यापासून मानधन देण्यात आलेले नाही. त्यापूर्वीही त्यांचे असेच चार महिने मानधन थकवले होते. वारंवार पाठपुरावा करुन देखील राज्यस्तरावरुन नियमितपणे जिल्हा स्तरावर मानधनासाठीची निधी देण्यात येत आहे.
या कर्मचा-यांनी निवेदन दिल्यावर तसेच याबाबत आवाज उठवून राज्यस्तरावरील सर्व व्हॉटसअप ग्रुपमधून लेफ्ट झाल्यावर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाचे अतिरिक्त अभियान संचालकांनी घाईन पत्र काढत या कर्मचा-यांचे मानधन हे जिल्हास्तरावरील खर्चावर अवलंबून असून खर्च झाल्यावरच त्याप्रमाणात मानधन देण्यात येणार असल्याचे लेखी पत्र दिले आहे.
स्वच्छता कार्यक्रम हा २००४-०५ पासून सुरु असून तेव्हापासून कधीही या कर्मचा-यांना मानधनासाठी अडचण आली नाही. आता मात्र कंत्राटी कर्मचा-यांचा मानसिक व आर्थिक छळ करण्यासाठी ही शक्कल काढण्यात आली असल्याचे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
स्वच्छ भारत अभियान हे महिती शिक्षण संवाद (प्रचार व प्रसिध्दी) या मुख्य घटकावर आधारित आहे. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या दोन अडीच वर्षापासून यासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी जिल्ह्यांना देण्यात येत नाही. उलट केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनांना डावलून राज्याने माहिती शिक्षण संवाद अंतर्गत जिल्ह्यांसाठी देय असलेल्या निधीचे प्रमाण बदलले असून हा निधी राज्यस्तरावर वळवण्यात आला आहे. तालुका व जिल्हा स्तरावर प्रशासकीय खर्चासाठी देखील निधी देण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे इंटरनेट देयक, स्टेशनरी व अन्य बाबींसाठी कंत्राटी कर्मचा-यांना स्वत: खर्च करावा लागत आहे. मानधन नाही, प्रशासकीय खर्च नाही तरी देखील विविध कामांचा दररोज आढावा घेण्यात येत असून निधी न देता नवनवीन अभियान सुरू करून त्याची जबाबदारी कंत्राटी कर्मचारी यांचेवर निश्चित करण्यता येत आहे.
विशेष म्हणजे गरज नसतानाही राज्यस्तरावर आऊटसोर्सिंग एजन्सीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेले असून यांचेकडून दररोज विविध प्रकारच्या गुगल शिट तसेच दिवसाआड व्हीसी घेऊन विविध कामांसाठी केवळ कंत्राटी कर्मचारी यांना जबाबदार धरुन कारवाई करण्याची धमकी देण्यात येत आहे.
राज्यस्तरावर निधी उपलब्ध असूनही तांत्रिक कारण पुढे केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वेतन तत्काळ मिळावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. जलजीवन, स्वच्छता विभागासाठी राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 10 कोटी इतका निधी मंजूर आहे. परंतु निधी वेळेवर येत नसल्यामुळे वेतन होत नसल्याचे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
(पूर्वार्ध)