नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५४९ कोटी रुपयांच्या निधीतून आतापर्यंत ७५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आता केवळ पंधरा दिवस उरले असून या काळात पंचवीस टक्के निधी खर्च करण्याचे आव्हान असताना लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याचा कार्यक्रम लांबल्याचा फटका निधी खर्चाला बसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते, या भीतीने जिल्हा परिषदेची सर्व यंत्रणा प्रशासकीय मान्यता, टेंडर प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश यात मग्न आहे. यामुळे २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आचारसंहिता जाहीर झाल्याशिवाय निधी खर्चाच्या कामांसाठी वेळ देता येत नसल्याने सर्वांचेच निवडणूक जाहीर होण्याच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, जमाती घटक योजना तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांकडून निधी येत असतो. जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२४ ची मुदत आहे.
यानंतर अखर्चित राहिलेला निधी जूनपर्यंत परत करावा लागणार असताना व आता केवळ सतरा दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण पाणी पुरवठा, महिला व बालविकास, बांधकाम विभाग क्रमांक एक, दोन व तीन या सात विभागांचा खर्च ७० टक्क्यांच्या आत आहे.
जिल्हा परिषदेत एकूण १४ विभाग असताना त्यातील निम्म्या विभागांचा खर्च ७० टक्क्यांच्या आत असून, सर्वांत कमी निधी खर्च बांधकाम विभाग एकचा (५९ टक्के) आहे. या शिवाय प्राथमिक शिक्षण (६५ टक्के), आरोग्य (६७ टक्के), महिला व बालविकास (६७ टक्के), बांधकाम दोन (६५ टक्के) व बांधकाम तीन (६८ टक्के) यांचाही खर्च ७० टक्क्यांच्या आत आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाला २०२२-२३ मध्ये ६८.७१ कोटी रुपये, आरोग्य विभागाला ४७ कोटी रुपये व महिला व बालविकास विभागाला ४९.६८ कोटी रुपये निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यात आला होता. या निधीतून शिक्षण विभागाचे २४ कोटी रुपये, आरोग्य विभागाचे १५ कोटी रुपये व महिला व बालविकास विभागाचे १६ कोटी रुपये अखर्चित आहेत.
बांधकामच्या तिन्ही विभागांचा स्वताचाच जवळपास ५० कोटी निधी अखर्चित असताना शिक्षण, आरोग्य व महिला बालविकास यांचा खर्च करण्याचे त्यांच्यासमोर आव्हान असताना आता बांधकामच्या सर्व विभागांमध्ये कामांना प्रशासकीय मान्यता घेणे, तांत्रिक मान्यता घेणे, टेंडर प्रक्रियेसाठी निधी उपलब्धता बघणे, टेंडर प्रसिद्ध करणे, तांत्रिक लिफाफे उघडणे, वित्तीय लिफाफे उघडणे व कार्यारंभ आदेश देणे आदींबाबतच्या फायली फिरवण्यातच जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग व ठेकदार यांचा वेळ जात आहे.
यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ सतरा दिवस उरले असताना जिल्हा परिषदेचे जवळपास १३५ कोटी रुपये निधी खर्चित आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी विभाग प्रमुखांना वेळच नाही. यामुळे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरच कामे पूर्ण करून त्यांची देयके देण्याच्या कामांकडे वेळ देता येणार असल्यामुळे ठेकेदारांसह सर्वच प्रशासकीय यंत्रणेला लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे.
एकदा निवडणूक जाहीर झाली म्हणजे प्रशासनाला केवळ हाती असलेली कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करता येणार आहे. मात्र, निवडणूक कार्यक्रम आणखी एखादा आठवडा लांबल्यास, त्याचा फटका निधी खर्चावर होणार आहे.
