पुणे (Pune) : सामान्य नागरिकांच्या मिळकतीपुढे बँड वाजवून महापालिका मिळकतकराची थकबाकी वसूल करत आहे. कर भरला नाही, तर वर्षाला २४ टक्के व्याज वसूल करत आहे. मात्र, हजारो कोटींचा मिळकतकर थकविणाऱ्या मोबाईल टॉवर कंपन्यांना मात्र अभय देण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने परिपत्रक काढून आमची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय मोबाईल टॉवरवर कारवाई करू नये, असे बजावल्याने या कंपन्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. दरम्यान, शहरात २ हजार ९३३ मोबाईल टॉवरची २ हजार ८१७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
नागरिकांना मोबाईल, इंटरनेटसाठी चांगले नेटवर्क मिळावे यासाठी इमारतींच्या गच्चीवर मोबाईल टॉवर उभारतात. त्यासाठी संबंधित जागा मालक, सोसायटीला प्रतिमहिना भाडे दिले जाते. हे मोबाईल टॉवर उभारताना महापालिकेची परवानगी घेणे गरजेचे असते. जागा मालकाला प्रतिवर्ष जेवढे भाडे दिले जाते. त्याच्या १० टक्के रकमेवर सूट देऊन ९० टक्के रक्कम मिळकतकर म्हणून आकारली जाते. त्यामुळे महापालिकेसाठी हे उत्पन्नाचे मोठे स्रोत आहे.
न्यायालयीन खटल्यांमुळे कारवाईवर स्थगिती
शहरात अनेक अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभे असल्याने महापालिकेने त्यांना तीन पट दंड लावला आहे, तरीही टॉवर अधिकृत करून न घेता अनेकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, सध्या कारवाईवर स्थगिती देण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी न्यायालयीन खटले लवकर मार्गी लागावेत यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यास यश आलेले नाही.
परवानगी घ्या; मग कारवाई करा
ज्या टॉवरवर न्यायालयाची स्थगिती नाही तेथे महापालिका करवसुलीसाठी कारवाई करते. यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडे कंपन्यांनी तक्रार केल्याने परिपत्रक काढण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे मोबाईल टॉवरची कराची वसुली करण्यासाठी सील करणे किंवा टॉवर काढून टाकण्याची कारवाई केली जात असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.
मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्याचे अधिकार कायद्यानुसार प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला आहेत. त्यामुळे मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्यापूर्वी प्रधान सचिवांची नगरविकास विभागामार्फत परवानगी घेण्यात यावी व परवानगी मिळाल्यानंतरच अंतिम कारवाई करावी, असे आदेश उपसचिव सुशीला पवार यांनी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
१ हजार टॉवर न्यायालयात
शहरात एकूण २ हजार ९३३ मोबाईल टॉवरची संख्या आहे, त्यांची २ हजार ८१७ कोटीची थकबाकी आहे. त्यापैकी १ हजार ५३ अधिकृत टॉवर असून, त्यांची २७१.८८ कोटी थकबाकी आहे. तर अनधिकृत टॉवरची संख्या १ हजार ८८० असून, त्यांची थकबाकी २ हजार ४४५ कोटी इतकी आहे. यापैकी १ हजार ६१ मोबाईल टॉवरच्या न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यांची थकबाकी २ हजार ४२७ कोटी रुपये इतकी आहे.
मोबाईल टॉवरची थकबाकी वसूल करण्यासाठी न्यायालयातील याचिका लवकर मार्गी लागाव्यात, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, शासनाच्या आदेशानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून थकबाकी वसूल केली जाईल.
- माधव जगताप, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग
महापालिकेतर्फे अनधिकृत टॉवर अधिकृत करण्यासाठी दोन वेळा संधी दिली होती, त्यानंतरही कित्येक टॉवर अनधिकृतपणे उभे आहेत. या टॉवरची थकबाकी २ हजार ८१७ कोटी इतकी आहे, म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या जवळपास २४ टक्के ही रक्कम आहे. पण तरीही महापालिका नियमीत कर भरणाऱ्यांना दंड लावण्याची भीती दाखवून वसुली करते. महापालिकेने न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करून ही थकबाकी वसूल करावी.
- परेश खांडके, बुधवार पेठ
शहरातील एकूण टॉवरची संख्या - २९३३
थकबाकी - २८१७.११ कोटी
अधिकृत टॉवरची संख्या - १०५३
थकबाकी - २८१.८८ कोटी
अधिकृत टॉवरची संख्या - १८८०
थकबाकी - २५४५.२३ कोटी
