नाशिक (Nashik) : आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने कारण सांगत नवीन प्रकल्प, भूसंपादन याकडे कानाडोळा करणाऱ्या महापालिकेने आता भूसंपादनासाठी रिझव्हेंशन क्रेडिट सर्टिफिकेट अर्थात आरसीसी बॉण्ड धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाला महासभेने मंजुरी दिल्यामुळे आता टीडीआरला आरसीसी बॉण्ड हा नवा पर्याय जमीन धारकांना उपलब्ध केला आहे.
जमीन मालकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादन करून रोखीत पैसे मिळवण्याच्या प्रचलित पद्धतीऐवजी महापालिकेकडून जमिनीच्या बदल्यात रेडीरेकनरनुसार दुप्पट दराचा बॉण्ड दिला आहे. जमीन मालकांनी हा बाँड चार वर्षांमध्ये इतर बांधकाम व्यावसायिकांना विकून त्याचे रोखीकरण करता येणार आहे. भूसंपादनासाठी यापूर्वी चार पर्याय उपलब्ध असताना पाचवा पर्याय आणल्यामुळे याविषयी उलटसुलट चर्चा होत आहेत.
नाशिक महापालिकेने यापूर्वी १९९५ आणि २०१७ मध्ये दोन विकास आराखडे जाहीर केले आहेत. या दोन्ही विकास आराखड्यांमध्ये अनेक सार्वजनिक उपक्रमांसाठी ५४० आरक्षणे टाकलेली आहेत. या आरक्षित भूखंडांचे संपादन करणे गरजेचे असून त्यासाठी महापालिकेला जवळपास साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.
महापालिकेची एकूण आर्थिक परिस्थिती बघता लागणार आहेत. ही आरक्षणे प्राधान्य व गरजेनुसार संपादन करणे गरजेचे असून गेल्या काही वर्षांत मात्र सोयीने भूसंपादन होत असल्यामुळे त्या संदर्भात शासनाकडून चौकशी सुरू आहे. असे असताना मध्यंतरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या संदर्भाने २०० कोटींचे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्या विरोधामध्ये राज्य शासनाकडे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी तक्रार केल्यानंतर त्यास स्थगिती दिली आहे.
आता बॉण्ड पद्धतीने भूसंपादन करण्याचे धोरण महासभेमध्ये मंजूर झाल्याने त्या विरोधामध्ये आता लोकप्रतिनिधी शासनाकडे धाव घेण्याची तयारीत आहेत. सर्वसाधारणपणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठी १०० कोटींची तरतूद केली जाते. त्याच्या ५० टक्के अर्थातच ५० कोटी रुपये रिझव्हेंशन क्रेडिट सर्टिफिकेटद्वारे दिली जाणार आहे. या बॉण्ड चार वर्षांमध्ये रोखीकरण करायचे आहे. आपले सर्टिफिकेट (बॉण्ड) विकून जमीन मालकांना मोबदला मिळणार आहे.
भूसंपादन कायद्यानुसार महापालिका हद्दीतील जमीन मालकांना सध्या आर्थिक स्वरूपात मोबदला, वाटाघाटी करून मोबदला, टीडीआर व एफएसआयद्वारे क्षेत्र ताब्यात घेण्याचे चार पर्याय असताना नाशिक महापालिकेने जमीन धारकांना रिझव्हेंशन क्रेडीट सर्टिफिकेट हा पाचवा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
दरम्यान महापालिका आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड संपादित करताना केवळ रिझव्हेंशन क्रेडिट सर्टिफिकेट हा एकमेव पर्याय असणार नाही. महासभेने केवळ रिझव्हेंशन क्रेडिट सर्टिफिकेट हे भूसंपादनासाठी धोरण निश्चित केले आहे. प्रत्यक्षात भूसंपादन करताना कोणती प्रकरणे कोणत्या पर्यायानुसार घ्यायची याचा निर्णय पालिका अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे.
