नाशिक (Nashik) : नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यभरातील शाळांमध्ये प्रवेशोत्सव साजरा होत असताना, आदिवासी विकास विभागांतर्गतच्या आश्रमशाळांमधील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचित राहावे लागले आहे.
गणवेश वितरणात झालेल्या विलंबामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजी पसरली असून, गणवेश नेमके केव्हा मिळणार, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत एकूण ४९७ आदिवासी आश्रमशाळा आहेत.
या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत २ लाख ४ हजार ४५८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याशिवाय, विभागाकडे ४९० शासकीय वसतिगृहे असून, त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ५८ हजार इतकी आहे. या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, गणवेश आणि इतर सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. मात्र, यंदा गणवेश वितरणाच्या प्रक्रियेत मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश हा केवळ कपड्यांचा प्रश्न नसून, त्यांच्या आत्मसन्मानाचा आणि शालेय वातावरणाशी एकरूप होण्याचा भाग आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून गणवेश परिधान करून शिक्षणाचा प्रारंभ करणे, हे विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह निर्माण करते. मात्र, गणवेश न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना जुने किंवा खराब झालेले कपडे घालून शाळेत यावे लागते. याचा परिणाम त्यांच्या मानसिकतेवरही होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
गणवेश वितरणातील विलंबाचे कारण काय, याबाबत प्रशासनाकडून ठोस माहिती मिळालेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुरवठादारांशी संबंधित काही तांत्रिक अडचणी आणि निधी वितरणातील विलंब यामुळे ही समस्या उद्भवली आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या समस्यांमुळे आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागले आहे.
यंदाच्या विलंबाने मात्र पालक आणि शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गणवेश वितरणाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. मात्र, त्यांनी याबाबत निश्चित वेळेची माहिती दिलेली नाही.
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला अशा समस्यांचा सामना करावा लागणे, हे आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्थेच्या आव्हानांना दर्शवते. सरकारने याबाबत तातडीने पावले उचलून विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशासह इतर शैक्षणिक पूरक साहित्य पुरविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ११५ कोटींची टेंडर प्रसिद्ध केली आहे. त्यात सहभागी पुरवठादारांची ‘प्री-बीड’ बैठक झालेली असली तरी या प्रक्रियेविषयी आक्षेप घेतल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे. त्यातून मार्ग निघेपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाट बघावी लागेल.
गणवेशासह इतर साहित्य खरेदीची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होताच विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जातील. साधारणत: एक महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
- संतोष ठुबे, शिक्षण सहआयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक