नाशिक (Nashik): स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त मंडळ नसल्यामुळे केंद्र सरकारने त्या संस्थांचा १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी रोखून धरला होता. आता राज्यातील महापालिका व काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊन तेथे लोकनियुक्त सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात आल्या आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रशासक काळातील केंद्र सरकारचा प्रलंबित निधी वितरित करण्यास प्रारंभ झाला आहे.
यामुळे नाशिक महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगातील पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणविषयक कामांसाठी ४० कोटी, तर राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमासाठी ३८.४८ कोटी असे ७९.०३ कोटींचे अनुदान वितरित केले आहे. त्यामुळे महापालिकेला भांडवली कामांच्या खर्चासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नाशिक महापालिका क्षेत्रात सध्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जवळपास आठ ते दहा हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. या कामांसाठी महापालिकेला किमान दहा टक्के स्वहिस्स देणे बंधनकारक असल्याने महापालिकेने भांडवल बाजारातून ४०० कोटी रुपयांची उभारणी केली आहे. तसेच अंदाजपत्रकातही काही निधीची तरतूद केली आहे.
महापालिका यासाठी तीन वर्षांमध्ये ८०० ते १०० हजार कोटींची तजवीज करीत आहे. त्यातच अंदाजपत्रकानुसार महापालिकेचा महसुली खर्च जवळपास ७५ टक्क्यांव गेला आहे. यामुळे विकासकामांसाठी म्हणजे भांडवली खर्चासाठी फारच थोडा निधी उपलब्ध होत आहे. त्यात. सिंहस्थ कामांच्या बोजाखाली दबलेल्या नाशिक महापालिकेला १५ व्या वित्त आयोगाने मदतीचा हात दिला आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र शासनाकडून लाखावर लोकसंख्या असलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच कटकमंडळांना स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमांतर्गत निधी दिला जातो. नाशिक महापालिकेला आतापर्यंत ८७ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. मात्र, प्रशासकीय कारकीर्दिमुळे २०२४-२५ व २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमाचा निधी प्रलंबित होता.
या निधीसाठी लोकनियुक्त महासभेचा ठराव पाठवण्याची सूचना केंद्र सरकारने दिली होती. त्यामुळे पहिल्या महासभेतच याबाबतचा ठराव करून तो केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने नाशिक महापालिकेसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता १९ कोटी ६ लाख, ३३ हजार ३०० रुपयांचे मुख्य अनुदान वितरित केले आहे. याशिवाय २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १ कोटी ५९ लाख २४ हजार ७९९ रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानही वितरित केले आहे.
त्याचप्रमाणे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमांतर्गत २ कोटी ३२ लाख २४ हजार ४८ रुपये, तसेच १९ कोटी ७९ लाख ४३ हजार २३ रुपयांचे मुख्य अनुदानही शासनाने वितरित केले आहे. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण विषयक कामांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून नाशिक महापालिकेला ४० कोटी ३१ लाख ३,२०८ रुपये बंधित निधी वितरित केला आहे. यामुळे महापालिकेला भांडवली खर्चासाठी अंदाज पत्रकाव्यतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून भगूर नगर परिषद तसेच देवळाली कटक मंडळालाही अनुदान प्राप्त झाले आहे. पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विषयक कामांसाठी भरूरला ३१.८० लाख, तर देवळालीला १.९० कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमासाठीही भगूर, देवळालीला अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.