श्याम उगले
नाशिक (Nashik): आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव 20 टक्के भूखंड नियमाच्या अंमलबजावणीवरील चौकशी अहवाल सादर होऊन सहा महिने उलटले तरी एकाही प्रकरणात ठोस कारवाई झालेली नाही. 90 दिवसांत तपास पूर्ण करण्याची शिफारस असूनही महसूल, म्हाडा आणि नगररचना विभागांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिका हद्दीत चार हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राचे अंतिम आराखडे करताना २० टक्के क्षेत्र आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी आरक्षित ठेवून ते म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याचा नियम आहे. या नियमाची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यातील केवळ भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मालकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी केली आहे.
उर्वरित शिफारशींची अंमलबजावणी प्रामुख्याने म्हाडा, नगररचना व महसूल विभाग यांनी मिळून करणे अपेक्षित असताना सहा महिने उलटूनही एक कार्यवाही केल्याचे दिसत नाही. अहवाल सादर झाल्यानंतर ९० दिवसांमध्ये तपास करून कारवाई करण्याची शिफारस झालेली असताना अद्याप एकाही अनियमिततेप्रकरणी साधी तपासणी न झाल्याने महसूल, म्हाडा व नगर रचना विभागाची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे.
नाशिकचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट २०२४ मध्ये चौकशी समिती नेमली. या समितीने सप्टेंबर २०२५ अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. त्यात समितीने चौकशी करून काही शिफारशीवजा सूचना केल्या आहेत.
त्यात अनेक वर्षापूर्वी मोजणी झालेल्या हिश्शाची अंमलबजावणी करताना तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी अधिकार अभिलेखात नोंद करताना या जुन्या नकाशांची व इतर कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी ती कारवाई केली नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. मात्र, जबाबदारीचे पालन न करणा-या या अधिकारी, कर्मचारी यांची साधी चौकशी करण्याची शिफारसही या समितीने केलेली नाही.
यामागे ही चौकशी प्रामुख्याने महसूलच्या अधिका-यांनी केल्याने त्यांनी दयाभाव दाखवल्याचे बोलले जाते. याशिवाय इतर काही शिफारशी केलेल्या असल्या तरी संबंधित विभागांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही केल्याचे अद्याप दिसत नाही. नाशिक महापालिका हद्दीत २०१३ ते २०२४ या काळात विकासकांनी म्हाडाकडे वर्ग करण्याच्या क्षेत्राची परस्पर विक्री केलेली असल्यास म्हाडाने ते क्षेत्र संबंधितांकडून परत मिळवण्यात कार्यवाही करावी व यासाठी म्हाडाला नगर रचना विभागाने सहकार्य करावे, असे म्हटले आहे.
मात्र, समितीने अहवाल सादर करून सहा महिने उलटले तरी अद्याप म्हाडाने याबाबत कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसत नाही. त्याचप्रमाणे नगर रचना विभागानेही अंतिम आराखड्याच्या ११५ प्रकरणांपैकी केवळ १०८ प्रकरणांची यादी उपलब्ध करून देणे, या १०८ प्रकरणांतील विकासकांची यादी समितीने मागूनही उपलब्ध करून न देणे, यामुळे त्यांचीही भूमिका संशयास्पद वाटत आहे.
बनावट नोंदी रद्द कराव्यात
चौकशी समितीने भूमी अभिलेख कार्यालयाचे खोटे नकाशे व शिक्के वापरल्याचे उघड झाल्याने संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करतानाच सात-बारावर उता-यांवर या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदी झाल्याने त्या नोंदी रद्द करण्याबाबत ९० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकारी यांनी निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस केली होती. त्यात भूमिअभिलेख विभागाने फौजदारी गुन्हे दाखल केले. मात्र, प्रांताधिकारी यांनी अद्याप त्या नोंदी रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. यामागचे कारण काय असावे?
म्हाडाने पुनर्विलोकनाचे काय केले?
म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आडगाव, म्हसरूळ, नांदूर, दसक, येथील जमिनींची पोटविभागणी झाली असून तेथील २० टक्के भूखंड वर्ग झाल्याचे कळवले होते. म्हाडाने या संबंधित पोटविभागणीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी नाशिकचे प्रांताधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा. त्या अर्जावर प्रांताधिकारी यांनी ९० दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा,अशी शिफारक केली होती. या बाबतीत ना म्हाडाने अर्ज केला आहे ना प्रांताधिकारी यांनी निर्णय घेतला आहे.
५९ प्रकरणांकडे दुर्लक्ष
क्षेत्राची पोटविभागणी करताना ४९ प्रकरणांमध्ये खोटे नकाशे, कागदपत्रांचा वापर झालेला आहे. या व्यतिरिक्त इतर प्रकरणांमध्येही अनियमितता झाल्याचा संशय समितीने व्यक्त केला आहे. यामुळे उर्वरित प्रकरणांच्या बाबतीत म्हाडा, भूमी अभिलेख व महसूल विभागाने त्यांच्या स्तरावर तपासणी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी सादर करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. मात्र, अद्याप या तीनही विभागांनी याबाबत कोणतीही तपासणी करण्याची तसदी घेतलेली नाही.
म्हाडा कधी करणार गुन्हे दाखल?
नाशिक महापालिका हद्दीत एक एकर क्षेत्राचे लेआउट करताना किंवा त्यांची पोटविभागणी करताना २० टक्के क्षेत्र राखीव ठेवले नाही, अशा प्रकरणांची म्हाडाने पडताळणी करावी व त्यात म्हाडाचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास म्हाडाने संबंधित जमीन मालक, विकासक यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून वसुलीची कार्यवाही करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पोटविभागणी केलेल्या जमीन मालक व विकासक यांच्याकडूनही वसुलीची कार्यवाही करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र म्हाडाने अद्याप या दोन्ही प्रकरणी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.