नाशिक (Nashik): विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील तीन नदीजोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यातील नारपार गिरणा या एकाच नदी जोड प्रकल्पाचे टेंडर प्रसिद्ध झाले आहे. उर्वरित एकदरा-वाघाड व गारगाई- देवनदी हे दोन्ही प्रकल्प थंड बासनात गुंडाळले की काय अशी शंका व्यक्त होत आहे.
कारण राज्य सरकारने नुकतेच राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा केली असताना नाशिकमधील दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, दुष्काळी सिन्नरमधील सिंचन आणि मराठवाडा यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पांबाबत काहीही उल्लेख नाही.
राज्य सरकारने २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र येथील सिंचनतूट भरून काढण्यासाठी नारपार-गिरणा (९ टीएमसी), एकदरा-वाघाड (३टीएमसी) व गाररगाई देवनदी (५.६ टीएमसी) या तीन नदीजोड प्रकल्पांना साधारण २४ हजार कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
या प्रकल्पांसाठी निधी मिळावा यासाठी राज्य सरकार केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयासह एशियन बँक, नाबार्ड, जायका यासह विविध वित्तीय संस्थांनी यात पैसा गुंतवावा, यासाठी प्रयत्न करीत आहे. मात्र, त्याला अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. राज्य सरकारकडे आधीच मंजूर केलेल्या कामांचे दयेके देण्यासाठी निधीची चणचण असल्याने अर्थसंकल्पातही एवढ्या मोठ्या योजनांना निधीची तरतूद अशक्य आहे.
यामुळे या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांचे काय होणार, हा खरा प्रश्न आहे. नार-पार गिरणा या नदीजोडसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू असल्याने तो मार्गी लागल्याचे बोलले जात आहे.
दमणगंगा नदीवरील एकदरे-वाघाड या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षी केवळ एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होता. त्यातील ४० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. पुरवणी मागण्यात ३५ कोटी रुपयांची गरज नोंदिवण्यात आली आहे. पुढील अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असल्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने पाठविले आहेत.
तिसरा गरगाई-वैतरणा-कडवा-देवनदी हा नदीजोड प्रकल्प प्रामुख्याने सिन्नर तालुक्यात सिंचनासाठी प्रस्तावित आहे. यातील काही पाणी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी वापरण्याची तरतूद आहे. या प्रकल्पास १३ हजार ४९७ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे.
या प्रकल्यासाठी प्रस्तावित भूसंपादनासाठी वनजमिनीसाठी २५० कोटी, खासगी जमीन संपादनासाठी २० कोटी व असे संपादन करुन सल्लागार नेमणुकीस दोन कोटी ८८ लाख रुपये आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी सादर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी अद्याप काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
या दोन्ही नदीजोड प्रकल्पांसाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा निधी आणायचा कोठून हा पेच अद्याप कायम आहे.