नाशिक (Nashik) : सरकारीनिधीतून होणारी विकासकामे, वस्तू खरेदी यांची टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक व सचोटीने व्हावी, यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाने कार्यपद्धती निश्चित करून दिली आहे. तसेच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उद्योग ऊर्जा विभाग, ग्रामविकास विभाग यांनी डझनावारी शासन निर्णय प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानंतरही सरकारी अधिकारी टेंडर मॅनेज करण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पना शोधून काढत असतात. त्यासाठी नवनव्या अतिशर्ती टाकून आपल्या मनातील ठेकेदार कसा पात्र ठरेल याची काळजी घेत असतात.
अशीच एक अफलातून अट राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानच्या नाशिक कार्यालयाने ३१ आरोग उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी टाकली आहे. यात टेंडर भरताना शाखा अभियंत्यासोबत त्या कामाच्या जागेवर जाऊन स्थळ पाहणी दाखला घेतला व तो टेंडरसोबत जोडला तरच संबंधित ठेकेदार टेंडरसाठी पात्र ठरणार आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमधून केंद्र सरकार सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी राज्यांच्या मदतीने काम करते. त्यात आरोग्य कर्मचारी पुरवणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आदी बाबींचा समावेश आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातून १५ व्या वित्त आयोगाच्या १५ कोटी रुपये निधीतून निधीतून नाशिक जिल्ह्यात ३१ नवीन आरोग्य उपकेंद्र बांधण्यात येणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या मुंबई येथील अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने नाशिक जिल्ह्यातील ३१ नवीन उपकेंद्र बांधकामासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या प्रत्येक उपकेंद्रासाठी साधारण ४८.२५ लाख रुपये खर्च येणार आहे.
कोणत्याही कामाचे टेंडरसाठी साधारणपणे काम करण्याची क्षमता, काम केल्याचा अनुभव व सर्वात कमी दराने काम करण्याची तयारी या बाबी महत्वाच्या असताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानने या टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्या ठेकेदारांसाठी अफलातून अट टाकण्यात आली आहे.
ज्या ठेकेदारांना या बांधकामासाठी टेंडर भरायचे आहे, त्यांनी त्या प्रस्तावित बांधकामाच्या जागेवर शाखा अभियंत्यासोबत जाऊन स्थळ पाहणी दाखला घ्यायचा आहे. तो दाखला टेंडर सोबत जोडायचा आहे. जे ठेकेदार स्थळ पाहणी दाखले जोडणार नाहीत, त्यांना अपात्र केले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर, निफाड, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी, चांदवड,नांदगाव या सात तालुक्यांत ३१ आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम करायचे आहे. त्यासाठी टेंडर नोटीसमध्ये वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्या वेळापत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे त्या दिवशी त्या तालुक्यातील त्या ठिकाणी शाखा अभियंता उपस्थित राहणार आहे. त्या विशिष्ट दिवशीच ठेकेदार त्या ठिकाणी पोहोचला तरच स्थळ पाहणी दाखला मिळू शकणार आहे. अन्यथा ना दाखला मिळणार ना टेंडरमध्ये पात्र ठरणार.
ही अट नियमबाह्य असून या अटीच्या माध्यमातून केवळ ठरलेल्या ठेकेदारांनाच स्थळ पाहणी दाखला दिला जाणार असून इतर ठेकेदार तेथे पोहोचले तरी त्यांना शाखा अभियंता भेटणार नाही, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे ही अट रद्द करून स्पर्धात्मक पद्धतीने टेंडर राबविण्यात यावे, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
स्थळ पाहणी कशासाठी?
टेंडर प्रक्रिया राबवताना सरकारने त्याच्यासाठी अटीशर्ती निश्चित केल्या आहेत. या अटीशर्ती प्रामुख्याने कामे दर्जेदार होणे, पारदर्शक पद्धतीने होणे, आर्थिक फसवणूक टाळणे यासाठी असतात. काही स्थानिक ठिकाणी या व्यतिरिक्त आणखी काही अटी टाकल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने स्थळ पाहणी दाखला ही अट टाकली जाते.
एखादे काम दुर्गम भागात असेल, तेथील भौगोलिक स्थितीवरून कामाचा खर्च ठरणार असेल, तर अशी अट मान्य केली जाते. मात्र, आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाचा आराखडा आधीच निश्चित केलेला असूनठेके दारांनी केवळ त्या रचनेप्रमाणे बांधकाम करायचे आहे.
यामुळे स्थळ पाहणी केली किंवा न केली याने कामाच्या खर्चावर तसूभरही फरक पडणे शक्य नाही. यामुळे स्थळ पाहणी दाखल्याची अट ही केवळ नको असलेल्या ठेकेदारांना टेंडरमध्ये सहभागी होता येऊ नये, याच हेतूने टाकल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.