नाशिक (Nashik): खोटी कागदपत्र तयार करून व महसूल विभागातील अधिका-यांना हाताशी धरून नियम धाब्यावर बसवून जमिनी खरेदी करण्याच्या प्रकाराला आळा घालणारा निर्णय नाशिकच्या अप्पर तहसीलदार यांनी दिला आहे.
नाशिक सातपूर मार्गावरील पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासमोरील (पीटीसी) एका बिल्डरने बेकायदेशीररित्या खरेदी केलेली ६२ एकर जमीन शासनजमा करण्याचे आदेश अप्पर तहसीलदार अमोल निकम यांनी दिले आहेत.
कुळ कायद्याचे नियम डावलून ही जमीन बिल्डरच्या नावे करण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्याने त्यांनी ही जमीन शासनजमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या २२ वर्षापासून सुरू असलेल्या शासनाच्या लढ्याला यामुळे यश मिळाले आहे.
हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांनी पाऊल उचलले होते. त्यांच्या बदलीनंतर हे प्रकरण मागे पडले होते.
नाशिक-सातपूर रस्त्यावरील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५४, फायनल प्लॉट क्रमांक ५४१ अंतर्गत ६२ एकर जमीन आहे. ही जमीन नाशिकमधील बिल्डरने नियम धाब्यावर बसवत खरेदी केल्याचे आरोप होत होते. यामुळे त्याविरोधात नाशिकमधील सरकारी अधिका-यांकडून कारवाई केली जात होती. मात्र, त्यांची बदली झाल्यानंतर ते प्रकरण पुन्हा थंड बस्त्यात जात होते. यामुळे जवळपास २२ वर्षांपासून या व्यवहाराविरोधात पाठपुरावा सुरू होता.
अखेर ती शेतजमीन मूळ कुळधारकांच्या हक्कावर गदा आणत मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मधील कलम ६३ चा थेट भंग करून खरेदी-विक्री करण्यात आल्याचे अपर तहसीलदार अमोल निकम यांच्या चौकशीत निष्पन्न झाले. त्यामुळे या सर्व व्यवहारांना बेकायदेशीर ठरवत जमीन शासन जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही जमीन खरेदीवळी खरेदीदाराने तो शेतकरी असल्याचे दाखवले होते. मात्र, त्यासाठी कोणताही वैध पुरावा तेव्हाही सादर केला नाही व आता चौकशीवेळीही सादर करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे या खरेदीसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नाही.
हा व्यवहार कायदेशीर करण्यासाठी खरेदीदाराने १६ नोव्हेंबर २००० रोजी महसूल विभागाने काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा आधार घेतला. मात्र, त्या अधिसूचनेतील तरतूद ही त्या तारखेनंतरच्या व्यवहारांनाच लागू होते. मात्र, हा खरेदी व्यवहार त्या अधिसूचनेच्या आधी झालेला असल्याने त्यांना सुट लागू होत नाही व आधीचे बेकायदेशीर व्यवहारानंतरच्या सवलतीने कायदेशीर होत नाहीत.
औरंगाबाद खंडपीठाने २०२० मध्ये शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी खरेदीदारावर असते. पुरावा सादर करण्यात अपयश आल्यास कलम ६३ चा भंग सिद्ध होतो आणि व्यवहार कलम ८४-क अन्वये आपोआप बेकायदेशीर ठरतो. कलम ६३ चा भंग झाल्यास संबंधित व्यवहार अवैध ठरतो आणि अशी जमीन शासन जमा करणे बंधनकारक असल्याचा निकाल दिलेला आहे.
या निकालाचा आधार घेत अप्पर तहसीलदार यांनी तो व्यवहार अवैध ठरवला आहे. यामुळे ही संपूर्ण ६२ एकर जमीन आता शासनाच्या ताब्यात जाणार आहे.