नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने या आर्थिक वर्षात कार्यान्वयीन यंत्रणांना दिलेल्या निधीतील बचत झालेल्या निधीचे सध्या पुनर्निानियोजन करण्याचे काम सुरू आहे. पुनर्नियोजन केलेला सर्व निधी जिल्हा परिषदेला दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम सुरू असले, तरी त्यात प्रशासकीय मान्यता देतान आमदारांनी सूचवलेल्या कामांपेक्षा ठेकेदारांनी सूचवलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याने आमदारांची नाराजी समोर येत आहे.
काही आमदार निधी वाटपात अन्याय होऊ नये म्हणून थेट मुंबईत तळ ठोकून बसले असल्याचे समजते. जिल्हा नियोजन समितीकडून बचत निधी किती असणार आहे, याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगितले जात नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून अंदाजे कोट्यवधींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात आहेत. या सर्व बाबी बघता यावर्षीही मागील वर्षाची पुनरावृत्ती होऊन कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याच्या नियोजन समितीने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार जिल्हा परिषद व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना निधी दिला जातो. हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असून इतर विभागांना एक वर्षाची मुदत आहे. बऱ्याचदा इतर कार्यन्वयीन यंत्रणांना वर्षभरात निधीचे नियोजन करून तो खर्च करणे शक्य होत नसल्याने तो निधी परत जिल्हा नियोजन समितीकडे बचत झालेला निधी म्हणून पाठवला जातो. जिल्हा नियोजन समितीच्या पूर्वपरवानगीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निधीचे ३१ मार्चच्या आत पुनर्विनियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांच्या खात्यांमध्ये वर्ग करावा, असे नियोजन विभागाला अपेक्षित आहे. या आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंंबर या काळात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी नियोजन व खर्चावर स्थगिती असणे तसेच जानेवारीमध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे निधी खर्च होण्यास अडचणी आल्या. यामुळे यावर्षी इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडील शिल्लक निधीचे प्रमाण अधिक राहणार असल्याचा अंदाज बांधला जात आहे.
आमदारांची बोळवण
जिल्हा परिषदेत प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे जिल्हा परिषदेने नियतव्ययातील निधीचे नियोजन करताना प्रत्येक आमदारांच्या मागणीनुसार नियोजन केले होते. पुनर्निनियोजन नेहमीच पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करण्याची प्रथा आहे. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे आमदारांनी त्यांच्या तालुक्यांमधील कामांच्या याद्या देऊन ती कामे पुनर्नियोजनातून मंजूर करण्यासाठी पत्र दिले आहेत. त्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून प्रशासकीय मंजुरी देऊन कामांचे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आदी विभागांनी मोठ्याप्रमाणावर निधी मिळणार आहे हे गृहित धरून जवळपास दीडशे कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता आतापर्यंत दिल्याचे सांगितले जात आहे. यात रस्ते कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांचा वाटा पन्नास टक्के असल्याची चर्चा आहे. एवढ्यामोठ्या संख्येने कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जात असल्या तरी आमदारांनी सूचवलेल्या कामांपेक्षा ठेकेदारांकडून आलेल्या कामांचा या प्रशासकीय मंजुरीच्या कामांच्या यादीत समावेश करण्यास प्राधान्य दिल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम तीन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची यादी चांदवडच्या आमदारांपर्यंत पोहोचली. त्या यादीत त्यांनी सूचवलेल्या कामांचा समावेश नसल्याने त्यांनी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व पालकमंत्र्यांन फोन करून नाराजी व्यक्त केली. त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बांधकाम तीनच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे विचारणा करून नाराजी व्यक्त केल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे. चांदवडचे आमदार भाजपचे असूनही त्यांनी सूचवलेली कामे मंजूर नसल्याने विरोधी पक्षातील इतर आमदारांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे. आमदार सुहास कांदे यांची नाराजी दूर करण्यासाठी बांधकाम तीन या विभागाने त्यांनी सूचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याची चर्चा असताना चांदवडचे आमदार नाराज झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. तसेच आदिवासी भागातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांन असलेल्या विशेष अधिकाराच्या माध्यमातून कामे मिळवण्यासाठी मुंबईत तळ ठोकल्याचे बोलले जात आहे.
नियमांची पायमल्ली?
निधीचे पुनर्नियोजन करण्याबाबत नियोजन विभागाने २००८ व २०१५ मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध करून जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हाधिकारी यांना स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी ५ मार्चपर्यंत त्यांच्याकडील बचत झालेल्या निधीची माहिती जिल्हा नियोजन समितीला कळवणे बंधनाकारक असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ मार्चपर्यंत य निधीचे पुनर्नियोजन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आता आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन-चार दिवस उरले असतानाही अद्याप जिल्हा नियोजन समितीकडून बचत झालेल्या रकमेबाबत काहीही माहिती दिली जात नाही. तसेच जिल्हा परिषदेकडून केवळ मोघम स्वरुपात कामांना प्रशासकीय मंजुरी देऊन याद्यांची मागणी केली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेला शिक्षण, आरेाग्य, महिला व बालविकास, गाभा क्षेत्र, भांडवली गुंतवणुकीचा निधी व इतर निधी किती उपलब्ध आहे, याची माहिती कळवून त्याप्रमाणे कामांच्या याद्या मागवणे अपेक्षित असताना मोघम स्वरुपात याद्या मागवल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडून अंदाजे प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यातून ठेकेदारांचे समाधान करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केल्याप्रमाणे निधीची शंभर टक्के तरतूद होण्याऐवजी अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसे घडल्यास जिल्हा परिषदेच्या पुढील वर्षाच्या नियोजनावर दायीत्वाच बोजा वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
